महादेव बालगुडे यांना मोठा दिलासा, पुणे कोर्टाची सरकारला चपराक! मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली म्हणून थेट ‘देशद्रोहाचे’ कलम? न्यायालयाने तपास यंत्रणांचे टोचले कान!

पुणे:
“सरकार किंवा मुख्यमंत्र्यांवर टीका करणे म्हणजे देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे नव्हे,” असे अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण पुणे न्यायालयाने नोंदवले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) चे पदाधिकारी महादेव बालगुडे यांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने हा मोठा दिलासा दिला असून, नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
गेल्या २ ते ३ महिन्यांपासून सरकारी यंत्रणेच्या कथित दडपशाहीचा सामना करणाऱ्या बालगुडे यांना अखेर न्याय मिळाला असून, या निकालामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. आरोपीच्या वतीने ॲड. समीर शेख यांनी न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली.
नेमके प्रकरण काय होते?
महादेव बालगुडे यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती. या पोस्टमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या एका कथित मॉर्फ केलेल्या छायाचित्राचा (Morph Image) वापर करण्यात आला होता. याप्रकरणी बालगुडे यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) चे कलम १५२ आणि इतर विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या कारवाईमुळे त्यांना गेल्या काही महिन्यांपासून कायदेशीर दडपशाहीचा सामना करावा लागला होता.
काय आहे BNS कलम १५२? (जुन्या कायद्यातील देशद्रोह)
पूर्वीच्या ‘भारतीय दंड संहिता’ (IPC) मधील जुने कलम १२४अ (देशद्रोह – Sedition) रद्द करून, नव्या ‘भारतीय न्याय संहितेत’ (BNS) कलम १५२ समाविष्ट करण्यात आले आहे.
या कलमानुसार, जर एखादी व्यक्ती शब्दांद्वारे (बोलून किंवा लिहून), चिन्हांद्वारे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे किंवा कोणत्याही कृत्याद्वारे भारताची सार्वभौमता, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करते, तर तो गंभीर गुन्हा मानला जातो.
यामध्ये चिथावणी देणे, फुटीरतावादी कारवायांना प्रोत्साहन देणे किंवा देशाविरुद्ध सशस्त्र बंड घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणे यांसारख्या बाबींचा समावेश होतो. हा गुन्हा सिद्ध झाल्यास जन्मठेपेपर्यंतच्या कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवले?
या प्रकरणाची सुनावणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी. डी. कुलकर्णी यांच्यासमोर झाली. उपलब्ध कागदपत्रांचा आणि पुराव्यांचा प्राथमिक आढावा घेतल्यानंतर न्यायालयाने तपास यंत्रणांचे कान टोचले. न्यायालयाने आपल्या आदेशात खालील महत्त्वाचे मुद्दे नमूद केले:
घटनात्मक अधिकार: प्रत्येक नागरिकाला सरकारच्या कामकाजाचे कौतुक करण्याचा, त्यावर प्रश्न विचारण्याचा आणि टीका करण्याचा पूर्ण घटनात्मक अधिकार आहे.
लोकशाहीचा भाग: संबंधित सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सरकारच्या कामकाजावर, तपास प्रक्रिया आणि सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. अशा प्रकारची टीका ही लोकशाहीतील निरोगी सार्वजनिक चर्चेचाच एक भाग आहे.
कलम १५२ लागू होण्यावर प्रश्नचिन्ह: आरोपीने राज्याविरुद्ध युद्ध पुकारले, त्यासाठी चिथावणी दिली किंवा भारताची सार्वभौमता, एकता व अखंडता धोक्यात आणणारे कोणतेही कृत्य केल्याचा कोणताही प्राथमिक पुरावा समोर आलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात थेट ‘देशाच्या अखंडतेला धोका निर्माण केल्याचे’ गंभीर कलम १५२ लागू करण्यावरच न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

“इतर लावलेली कलमे जामीनपात्र असल्याने आणि मुख्य कलमाबाबत (कलम १५२) प्राथमिक पुरावा नसल्याने न्यायालयाने आरोपी महादेव बालगुडे यांना जामीन मंजूर केला.”

सरकारी यंत्रणेच्या गैरवापरावर बुरखाफाड
या निकालामुळे सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करून सरकारविरोधी जनतेचा आणि विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रवृत्तींचा बुरखा न्यायालयाने अक्षरशः ‘टरा-टरा’ फाडला आहे, अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा निकाल अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्या यंत्रणांसाठी एक मोठी चपराक आहे.
ॲड. समीर शेख यांची महत्त्वाची भूमिका
या संपूर्ण कायदेशीर लढाईत महादेव बालगुडे यांच्या बाजूने ॲड. समीर शेख यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी न्यायालयासमोर वस्तुस्थिती मांडताना दाखवून दिले की, ही पोस्ट केवळ राजकीय आणि सामाजिक विषयांवरील टीका होती, यात देशाची अखंडता किंवा सार्वभौमता धोक्यात आणण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. त्यांच्या प्रभावी युक्तिवादामुळेच बालगुडे यांना न्याय मिळाला आणि जामीन मंजूर झाला.