इकडे शेतकरी तिळाएवढ्या दाण्यासाठी रडतोय, तिकडे सरकार आमदारांच्या बोलीसाठी कोट्यवधी उधळतंय!

बोगस कर्जमाफी आणि आमदार-खासदार खरेदी-विक्रीच्या राजकारणात शेतकरी देशोधडीला – मराठवाड्यातून संताप

केज / बीड :- एकीकडे मराठवाड्यात सोयाबीनसारखं मुख्य पीक तिळासारखं निपजून शेतकरी उध्वस्त झाला आहे, तर दुसरीकडे सरकारच्या बोगस कर्जमाफी आणि आमदार-खासदार खरेदी-विक्रीच्या राजकारणामुळे शेतकरी अधिकच हवालदिल झाला आहे.

१) कागदावरची कर्जमाफी, प्रत्यक्षात बोगसगिरी –

सरकारने कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर करून मोठा गाजावाजा केला. पण प्रत्यक्षात त्या यादीत अनेक पात्र शेतकऱ्यांची नावेच नाहीत. ज्यांची नावे आहेत, त्यांच्या खात्यात पैसे जमा नाहीत. ही कर्जमाफी आहे की फक्त आकड्यांची जुळवाजुळव, असा सवाल शेतकरी विचारत आहे.

दुसऱ्या यादीची शेतकरी डोळ्यात तेल घालून वाट पाहत आहेत. पण तारीख पे तारीख मिळत आहे. घोषणा करायची आणि अंमलबजावणी शून्य, हा सरकारचा पॅटर्न झाला आहे.

२) शेतकरी मरतोय, सरकार बाजार मांडतंय –

मराठवाड्यात पाऊस नाही, सोयाबीन गेलं, कापूस धोक्यात आहे. शेतकऱ्याच्या डोळ्यात पाणी आहे. अशा वेळी सरकारने बांधावर येऊन पंचनामा करणं अपेक्षित असताना, सरकार मुंबईत आमदार-खासदारांचा बाजार भरवण्यात व्यस्त आहे.

एका आमदाराला कोट्यवधींचा भाव, पण शेतकऱ्याच्या सोयाबीनला भाव नाही. हीच का शेतकरी हिताची नीती? असा थेट सवाल केज तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

“निसर्गाने झोडपलं ठीक आहे, पण सरकारने तरी आमची पाठराखण करावी. पण सरकारला आमच्यापेक्षा खुर्चीची काळजी जास्त आहे. आमदार-खासदार विकत घ्यायला यांच्याकडे पैसा आहे, पण आमचं कर्ज माफ करायला तिजोरी रिकामी असल्याचं सांगतात.” – अशी प्रतिक्रिया एका शेतकऱ्याने दिली.

३) शेवटचा इशारा –

निसर्गाचा संघर्ष आणि सरकारची अनास्था ही मराठवाड्यातील शेतकऱ्यासाठी नवी गोष्ट नाही. पण आता सहनशीलता संपत आली आहे. आज प्रत्येक शेतकरी एकटा वाटत असला तरी, ज्या दिवशी मराठवाड्यातील सर्व शेतकरी एकवटतील, त्या दिवशी या बोगस घोषणा करणाऱ्या आणि शेतकऱ्याच्या जीवावर राजकारण करणाऱ्यांची काही खैर नाही.

ही केवळ व्यथा नाही, तर येणाऱ्या काळात मोठ्या शेतकरी आंदोलनाची नांदी आहे