Uncategorized
भूसंपादन घोटाळा: महाघोटाळ्याचे सुत्रधार अविनाश पाठक यांना हायकोर्टातही मोठा झटका; जामीन अर्ज फेटाळला, तुरुंगातील मुक्काम वाढला!
१३ जुलै रोजी हायकोर्टाने फेटाळला निलंबित जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांचा जामीन; ३१० कोटींच्या भूसंपादन घोटाळ्यात मोठा झटका

बीड (क्रांतीसूर्य न्यूज वृत्तसेवा):बीड जिल्ह्याला हादरवून सोडणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या राष्ट्रीय महामार्ग आणि जायकवाडी भूसंपादन मावेजा घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी, बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठातूनही मोठा झटका बसला आहे. बीड जिल्हा न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर खंडपीठात धाव घेणाऱ्या या निलंबित जिल्हाधिकाऱ्याचा जामीन अर्ज १३ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे या महाघोटाळेबाजाचा तुरुंगातील मुक्काम आणखी वाढला असून, कायद्याचा फास आता पुरता आवळला गेला आहे.
‘त्या’ ३१० कोटींच्या घोटाळ्याचे पाप नडले!
अविनाश पाठक यांनी जिल्हाधिकारी पदावरून कार्यमुक्त झाल्यानंतरही मागच्या तारखांचा वापर करून कोट्यवधी रुपयांचे बनावट आणि सुधारित मोबदला आदेश काढल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते. विशेष चौकशी पथकाच्या (SIT) तपासात तब्बल ३१० कोटी रुपयांच्या या महाघोटाळ्यातून ७३ कोटींपेक्षा अधिक रुपयांचे बेकायदेशीर वाटप झाल्याचे उघड झाले. शासकीय पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या या भ्रष्ट व्यवस्थेविरोधात पोलिसांनी तांत्रिक पुरावे आणि हस्ताक्षरांचे नमुने गोळा करून पाठक यांना लातूरमधून बेड्या ठोकल्या होत्या.
बीड कोर्टानंतर हायकोर्टाचे दरवाजेही बंद; पुढील सुनावणी २७ जुलैला!
अटकेनंतर राज्य शासनाने पाठक यांना तत्काळ निलंबित केले होते. यानंतर स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी पाठक यांच्या वतीने बीड जिल्हा न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती, मात्र तेथे ७ जून रोजी त्यांचा जामीन अर्ज लाथाडला गेला.
जिल्हा न्यायालयाकडून झटका बसल्यानंतर पाठक यांनी छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात (औरंगाबाद खंडपीठ) नियमित जामिनासाठी अर्ज केला होता. परंतु, फॉरेन्सिक लॅबमधील हस्ताक्षरांचे अहवाल, आवाजाचे नमुने आणि शासकीय कार्यालयातून गायब केलेल्या मूळ फाईल्स यांसारखे भक्कम पुरावे पोलिसांनी न्यायालयात सादर केल्यामुळे १३ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. आता या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी आणि अन्य तांत्रिक बाजूंच्या सुनावणीसाठी कोर्टाने २७ जुलै २०२६ ही पुढील तारीख निश्चित केली आहे. तोपर्यंत पाठक यांना तुरुंगातच राहावे लागणार आहे.
तपास अधिकाऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा
सध्या विशेष चौकशी पथक आणि शिवाजीनगर पोलिस या प्रकरणातील इतर सहकाऱ्यांचा शोध घेत असून, पाठक यांच्या प्रत्येक कायदेशीर खेळीला कोर्टात तीव्र विरोध केला जात आहे. महसूल विभागात स्वतःच्या पदाचा गैरवापर करून जनतेचा पैसा लाटणाऱ्या अशा पांढरपेशा गुन्हेगाराला कोणत्याही परिस्थितीत सूट मिळू नये, अशी आक्रमक भूमिका तपास यंत्रणांनी घेतली आहे.
“कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही, मग तो जिल्ह्याचा मालक का असेना!” अशा संतप्त प्रतिक्रिया आता बीडच्या जनतेतून उमटत आहेत. क्रांतीसूर्य न्यूज या महाघोटाळ्याच्या प्रत्येक घडामोडीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे.



