बीड जिल्हाधिकारी फक्त बैठकांमध्ये व्यस्त, बाहेर वाळू माफियाने नदी-नाले, डोंगर फस्त केले, वीटभट्ट्यांनी शेती गिळली – आणि तुमचे प्रशासन हप्तेखोरीत मस्त!

बीड – जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या मार्गदर्शनाखाली अवैध गौण खनिज उत्खनन विरोधात धडक मोहीम सुरू असल्याचा दावा महसूल प्रशासन करत आहे. आष्टीत २० क्रशर सील, इतर तालुक्यात छापे टाकल्याचे सांगितले जात आहे. पण बीड जिल्ह्याच्या प्रत्यक्ष भूमीवर आजही वाळू, मुरूम, खडी क्रशर आणि वीटभट्टी या चारही माफियांचे अवैध साम्राज्य राजरोस आणि बेमालूमपणे सुरू आहे.

१. नदीपात्र ओरबाडणारा मुजोर वाळू माफिया – सर्वात मोठा गुंडाराज

यात सगळ्यात मुजोर आहे वाळू माफिया. बीड जिल्ह्यातील गोदावरी, सिंदफणा, बिंदुसरा, कुंडलिका नदीपात्रात दिवसा-ढवळ्या आणि रात्री पोकलेन, जेसीबीच्या साहाय्याने वाळूचा बेसुमार उपसा सुरू आहे. शासनाची एक रुपयाची रॉयल्टी नाही. एका ट्रकसाठी १०-१५ हजार रुपये घेऊन ही वाळू थेट शहरात विकली जाते.

यांना रोखणारा कोण? महसूलच्या पथकाला पाहताच सायरन वाजवून माहिती दिली जाते आणि ट्रॅक्टर पसार होतात. वाळू माफियांकडे हत्यारं, आणि त्यांना राजकीय वरदहस्त. सामान्य माणूस बोलायला गेला तर थेट अंगावर ट्रॅक्टर घालण्यापर्यंतची मजल.

२. गायरान आणि शेतजमीन फोडणारा मुरूम माफिया

रात्री-बेरात्री गावचे गायरान, डोंगर, शेताचे बांध फोडून मुरूम चोरी. हायवे आणि मोठ्या बांधकामांना हाच चोरीचा मुरूम पुरवला जातोय. यामुळे गावचे रस्ते खराब, शेतजमिनीचे नुकसान आणि शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडतोय.

३. डोंगरात लपलेले बेकायदेशीर खडी क्रशर

प्रत्येक तालुक्यात वर्दळीच्या रस्त्यावर नाही तर डोंगराळ भागात लपवलेले १०-१२ अनधिकृत स्टोन क्रशर. स्फोट घडवून दगड फोडले जातात, प्रदूषणाची कोणतीही पर्वा नाही. यांना वीज आणि पाणी प्रशासनच पुरवते, मग कारवाई कोणावर करणार?

४. शेतजमीन नापीक करणारी बेकायदा वीटभट्टी

शेकडो वीटभट्ट्या कोणत्याही परवानगीशिवाय. शेतातील सुपीक काळ्या मातीचे ५-५ फूट खड्डे खणून विटा बनवल्या जातात. शेकडो एकर जमीन कायमची नापीक झाली. प्रदूषण मंडळाचे नियम धाब्यावर.

प्रशासनाच्या भूमिकेवर जनतेचा थेट हल्लाबोल

नागरिकांचा थेट आरोप आहे – या चारी धंद्यातून मिळणारा ‘मासिक हप्ता’ तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत वाटला जातो. म्हणूनच हे धंदे बंद होत नाहीत.

प्रशासन म्हणते “आम्हाला कळवा” – पण कळवल्यावर काय होते? तक्रारदाराची माहिती आधी माफियांना मिळते आणि तक्रारदारालाच झोडपून काढले जाते. म्हणजे हप्ते खायचे तुम्ही आणि चोप खायचा जनतेने?

1. प्रशासनाला ४ थेट सवाल –

१.  वाळू, मुरूम, खडी, विटा वाहून नेणारे बिन-रॉयल्टीचे शेकडो हायवा-ट्रॅक्टर जिल्ह्यातून कसे फिरतात? RTO आणि पोलीस काय करतात?

२.  आजवर किती वाळू आणि मुरूम माफियांवर MPDA अंतर्गत कारवाई केली? नावे जाहीर करा.

३.  या अवैध धंद्यांना वीज, पाणी कनेक्शन कोणी दिले? ते तात्काळ तोडणार का?

४.  जनतेला वेडे समजणे बंद करा. ही नाटकबाजी बंद करून एकाच रात्रीत चारही तालुक्यातील अवैध धंदे जमीनदोस्त करून दाखवा.

हा कायदा सर्वांसाठी समान आहे की फक्त गरिबांसाठी? या चतुर्भुज माफिया राजाची उच्चस्तरीय SIT चौकशी झालीच पाहिजे, अन्यथा ही धडक मोहीम केवळ एक स्टंटबाजी आहे हे सिद्ध होईल.