जमीन वादात पोलिसांना हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही; मालकी व ताब्याचा निर्णय केवळ दिवाणी न्यायालयाचाच – न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश

मुंबई :शेती, जागा किंवा कोणत्याही स्थावर मालमत्तेच्या मालकी आणि ताब्यावरून निर्माण होणाऱ्या दिवाणी स्वरूपाच्या वादात पोलिसांनी परस्पर हस्तक्षेप करून ताबा देणे किंवा मिळवून देणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. सर्वोच्च न्यायालय तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांनी वेळोवेळी दिलेल्या निकालांनुसार, मालमत्तेची मालकी व ताबा ठरवण्याचे सर्वंकष अधिकार केवळ सक्षम दिवाणी न्यायालयाला असून पोलीस त्यामध्ये मध्यस्थ अथवा न्यायाधीश बनू शकत नाहीत, हे वारंवार स्पष्ट करण्यात आले आहे.
न्यायालयांचे महत्त्वाचे निकाल व संदर्भ
१. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, शुद्ध दिवाणी स्वरूप असलेल्या जमीन वादात फौजदारी कारवाईचा आधार घेऊन पोलिसांनी प्रत्यक्ष ताब्यामध्ये ढवळाढवळ करणे चुकीचे आहे. न्यायालयाच्या लेखी आदेशाशिवाय पोलीस कोणालाही मालमत्तेचा ताबा देऊ शकत नाहीत अथवा कोणालाही बेदखल करू शकत नाहीत.
२. मुंबई उच्च न्यायालय व खंडपीठांचे निर्देश:
मुंबई उच्च न्यायालय तसेच औरंगाबाद खंडपीठाने अनेक याचिकांवर निकाल देताना पोलीस प्रशासनाला स्पष्ट बजावले आहे की, जमीन महसूल किंवा मालकी हक्काच्या वादात पोलिसांनी ‘दिवाणी न्यायाधीशांची’ भूमिका घेऊ नये. जर एखाद्या मालमत्तेवर न्यायालयाने ‘जैसे थे’ किंवा मनाई हुकूम दिला असेल, आणि पोलिसांनी त्याविरुद्ध जाऊन एका पक्षाला मदत केल्यास ती थेट न्यायालयाचा अवमान ठरते. अशा प्रकरणांत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढून विभागीय चौकशीचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
नेमकी कायदेशीर मर्यादा काय आहे?
पोलिसांचे नेमके काम काय?
पोलिसांचे प्राथमिक कर्तव्य केवळ कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि शांतता भंग होणार नाही याची काळजी घेणे हे आहे. जमीन वादाच्या ठिकाणी जर मारहाण, शिवीगाळ, जिवे मारण्याची धमकी किंवा दस्तऐवजांची फसवणूक झाली असेल, तरच पोलीस फौजदारी गुन्हा दाखल करून तपास करू शकतात.
पोलीस काय करू शकत नाहीत?
कोणाची जमीन कोणाच्या ताब्यात द्यायची हे पोलीस ठरवू शकत नाहीत.
कोणत्याही व्यक्तीला जागेवरून बळजबरीने हाकलून लावणे किंवा दुसऱ्याला जागेचा ताबा देणे पोलिसांच्या अधिकारात येत नाही.
पोलीस ठाण्यात बोलावून जमीन किंवा मालमत्तेच्या संदर्भातील तडजोडीचे किंवा जमिनीचा ताबा सोडण्याचे बेकायदेशीर लिहून घेणे पूर्णपणे कायद्याबाह्य आहे.
नागरिकांसाठी कायदेशीर मार्ग
जर कोणत्याही पोलीस ठाण्यातून जमीन किंवा घराच्या दिवाणी वादात एका पक्षावर दबाव आणला जात असेल, तर नागरिक खालील कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करू शकतात:
१. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार: पोलीस उपअधीक्षक पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांकडे लेखी तक्रार नोंदवणे.
२. दिवाणी न्यायालय जागेचा ताबा अबाधित ठेवण्यासाठी किंवा संरक्षणासाठी तात्पुरता मनाई हुकूम मिळवणे.
३. पोलीस तक्रार प्राधिकरण अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्या पोलिसांविरोधात राज्य किंवा जिल्हास्तरीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे दाद मागणे.
४. उच्च न्यायालयात याचिका: न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून पोलीस दबाव आणत असल्यास उच्च न्यायालयात रिट याचिका किंवा अवमान याचिका दाखल करणे.
जमीन वादाच्या आडून खाजगी तंटे मिटवण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणारे ठरत आहेत.