बीड – बीड जिल्ह्यातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या मुळाशी केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून, जिल्हा नियोजन विभागाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा गैरवापर हे प्रमुख कारण असल्याचा गंभीर आरोप आता जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांकडून केला जात आहे.
जिल्ह्याच्या विकासाचा कणा समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दरवर्षी शेकडो कोटी रुपयांचा निधी विविध विकास कामांसाठी येतो. मात्र प्रत्यक्षात जमिनीवर काम न होताच हा निधी कागदोपत्री खर्च दाखवून वाटला जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.
जिल्हा नियोजनचा निधी जातो कुठे?
मिळालेल्या माहितीनुसार आणि नागरिकांच्या तक्रारीनुसार जिल्हा नियोजन अंतर्गत येणाऱ्या –
• डोंगरी विकास, दलित वस्ती सुधार योजना, अल्पसंख्याक विकास निधी
• आमदार-खासदार स्थानिक विकास निधीच्या जोडीनं दिले जाणारे जिल्हा नियोजनचे प्रस्ताव
• तीर्थक्षेत्र विकास, रस्ते दुरुस्ती, समाज मंदिर, अंगणवाडी दुरुस्ती
अशा छोट्या-छोट्या कामांसाठी दरवर्षी लाखो रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर केले जातात. आरोप असा आहे की, ही कामे प्रत्यक्षात न होताच, वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या विभागातील काही कर्मचारी आणि ठेकेदारांच्या संगनमताने केवळ मोजमाप पुस्तिका (MB) आणि फोटो यांच्या आधारे बिले काढली जातात.
“एकाच गावात तीन वर्षात तीन वेळा त्याच समाज मंदिराच्या दुरुस्तीला 5-5 लाख रुपये दाखवले आहेत, पण मंदिराची अवस्था आजही पडकीच आहे. हा पैसा जातो कुठे?” असा सवाल एका ग्रामस्थाने उपस्थित केला.
याच पैशातून गुन्हेगारीला बळ मिळत असल्याचा आरोप
हा सर्वात गंभीर मुद्दा आहे. जेव्हा शासनाचा पैसा कोणतेही काम न करता, बनावट बिलांच्या माध्यमातून सहज मिळू लागतो, तेव्हा त्या पैशातून एक वेगळीच समांतर यंत्रणा उभी राहते.
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, जिल्हा नियोजनच्या या खिरापत वाटपातून मिळालेला हा काळा पैसा –
1. गुन्हेगारी टोळ्यांना पोसण्यासाठी,
2. वाळू माफिया, जमीन माफियांना बळ देण्यासाठी,
3. निवडणुकीत मत विकत घेण्यासाठी आणि दहशत निर्माण करण्यासाठी वापरला जात आहे.
म्हणजेच विकासासाठी आलेला पैसा हा विकासासाठी न वापरता, त्याच पैशातून जिल्ह्यात दहशत आणि गुन्हेगारीचे जाळे मजबूत केले जात आहे. यामुळेच बीडमध्ये गुन्हे करूनही गुन्हेगार मोकाट सुटतात आणि त्यांचे उदात्तीकरण केले जाते.
ठाण मांडून बसलेली साखळी
हा सर्व प्रकार एका दिवसात घडत नाही. यासाठी जिल्हा नियोजन विभागापासून ते पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागापर्यंत एक संपूर्ण साखळी वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत आहे. शासनाच्या बदली नियमानुसार त्यांची बदली होत नसल्याने आणि त्यांना एका विशिष्ट राजकीय नेतृत्वाचे अभय असल्याने ते बिनधास्तपणे हे सर्व व्यवहार करत असल्याचा आरोप आहे.
आता कारवाईची वेळ
बीड जिल्ह्याची ही प्रतिमा बदलायची असेल तर केवळ दोन-चार गुन्हेगारांना अटक करून उपयोग नाही. तर –
1. जिल्हा नियोजनच्या गेल्या 7 वर्षांच्या कामांचे थर्ड पार्टी ऑडिट करावे.
2. काम न करता बिले काढलेल्या ठेकेदार आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
3. 5 वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकाच विभागात असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची तात्काळ जिल्हाबाहेर बदली करावी.
जोपर्यंत विकासाच्या पैशाची ही लूट थांबत नाही आणि त्या पैशातून गुन्हेगारीला मिळणारे बळ तोडले जात नाही, तोपर्यंत बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचा आलेख खाली येणे अशक्य आहे. यासाठी आता राज्य पातळीवरून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनीच विशेष लक्ष घालून या संपूर्ण रॅकेटचा निपटारा करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे
क्रांतीसुर्य न्युज मधे आपले स्वागत आहे सर्व वाचकांना विश्वसनीय बातम्या देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे प्रत्येक मताशी संपादक सहमत आसेल असे नाही जर कोणताही वाद विवाद उत्पन्न झाला तर तो सक्षम न्यायालय अंतर्गत आसेल
आपणही आपल्या परीसरातील बातम्यासाठी ९९२२२६८३७७ या व्हॉटसएप वर संपर्क साधा
जाहीराती साठी किंवा बातमी देण्यासाठी आर्थिक देवाण घेवाण करण्यासाठी अजिबात संपर्क करु नका
जर संपर्क केला तर कायदेशीर पने गुन्हा दाखल केला जाईल
