केज तालुक्यात घरकुल योजनेची पार माती! खऱ्या गरजूंची अडवणूक, बोगस लाभार्थ्यांची मात्र दिवाळी!

इंजिनिअर व बोगस लाभार्थ्यांचे साटेलोटे; खऱ्या गरजूंचे हक्क हिरावले!

शासनाकडून मानधन नाही आणि धमकीचा मारा; केज तालुक्यातील ग्रामरोजगार सेवक आक्रमक!

केज :-बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात प्रधानमंत्री / राज्यस्तरीय घरकुल योजनेच्या नावाखाली अत्यंत गंभीर आणि संतापजनक गैरप्रकार सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. ‘सर्व ग्रामरोजगार सेवक संघटना, केज तालुका’ यांनी थेट गटविकास अधिकारी (BDO) यांच्याकडे निवेदनाद्वारे तक्रार दाखल करत या संपूर्ण भ्रष्ट कारभाराची पोलखोल केली आहे.
असा होतोय जुन्या घरकुलांवर डल्ला!
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, केज तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये काही भ्रष्ट इंजिनिअर आणि बनावट (बोगस) लाभार्थी संगनमत करून जुन्याच घरकुलांचे फोटो (जिओ टॅगिंग) काढून घरकुलाची देयके (बिल) परस्पर लाटत आहेत!
१, २, ३ हप्ते काढल्यानंतर इंजिनिअर सदर घरकुलाला ‘CC’ (कंटिन्युएशन/कम्प्लिशन सर्टिफिकेट) मारतात.
प्रत्यक्षात मात्र नवे बांधकाम होतच नाही!
या बोगस घरकुलांचे पैसे परस्पर लाटले जात असून, जे खरे आणि पात्र लाभार्थी आहेत, ते मात्र हक्काच्या घरकुलापासून वंचित राहत आहेत.
⚔️ रोजगार सेवकांना धमक्या आणि मानसिक छळ!
ज्या वेळी ग्रामरोजगार सेवक या बोगस बिलांना किंवा कामाला विरोध करतात किंवा मस्टर/बिल काढण्यास नकार देतात, तेव्हा त्यांना सरपंच, उपसरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
“तुम्ही काम करत नसाल, तर दुसरा रोजगार सेवक नेमू!” अशा थेट धमक्या देऊन रोजगार सेवकांवर अनधिकृत कामे करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे.
💸 न मानधन, न टीए-डीए; २४ महिने राबायचं पण खिशातूनच खर्च?
शासनाकडून योजना राबवण्यासाठी मोठी-मोठी आश्वासने दिली जातात, परंतु ग्रामरोजगार सेवकांना ना वेळेवर मानधन दिले जात आहे, ना प्रवास भत्ता (TA/DA).
झेरॉक्स, मस्टर काढणे, एपीओ कार्यालय आणि पंचायत समिती स्तरावर चकरा मारणे यासाठी होणारा सर्व खर्च रोजगार सेवकांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागत आहे.
ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर पैसे जमा असूनही रोजगार सेवकांना वेळेवर पगार दिला जात नाही.
कामाच्या बदल्यात केवळ २% टक्क्यांपैकी तुटपुंजी रक्कम दिली जाते, ज्यामुळे “कुटुंब चालवायचं कसं? मुलांची फी आणि औषधोपचार करायचा कसा?” असा उद्विग्न सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
💣 ग्रामरोजगार सेवकांच्या प्रमुख मागण्या:
१. बोगस घरकुलांची तात्काळ चौकशी करा: जुन्या घरकुलांवर बिल उचलणाऱ्या इंजिनिअर व बोगस लाभार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करा आणि ते पैसे शासनाच्या खात्यात जमा करा.
२. खऱ्या लाभार्थ्यांना न्याय द्या: खरोखर काम करणाऱ्या लाभार्थ्यांचेच मस्टर व बिल मंजूर करण्यात यावेत.
३. सुरक्षा आणि संरक्षण: राजकीय दबावातून धमक्या देणाऱ्यांवर कारवाई करून रोजगार सेवकांना सुरक्षा प्रदान करा.
४. मानधन थेट खात्यावर: रोजगार सेवकांचे रखडलेले मानधन व भत्ते थेट त्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करा.

“आम्ही रात्रंदिवस शासनाच्या योजना राबवतो, पण आम्हालाच वाऱ्यावर सोडले जात आहे. बोगस कामे करणाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत, अन्यथा हे आंदोलन तीव्र केले जाईल!”
— विष्णू रामकिशन जाधव (अध्यक्ष) व घोडके अनिल बळीराम (सचिव), सर्व ग्रामरोजगार सेवक संघटना, केज.

या निवेदनावर स्वाक्षरी व पाठिंबा दर्शवलेल्या सर्व ग्रामरोजगार सेवकांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:
पदाधिकारी:
1. विष्णू रामकिशन जाधव (अध्यक्ष)
2. घोडके अनिल बळीराम (सचिव)
इतर सदस्य व ग्रामरोजगार सेवक (यादीनुसार):
1. संतोष अंबादासराव कोकाटे
2. कृष्णा रामनाथ जगताप
3. बळीराम निवृत्ती दहिरे
4. दादासाहेब पांडुरंग उगले
5. गोरख एकनाथ गिते
6. अरुण नामदेव पटेकर
7. अशोक महादेव ध्वजकरी
8. अशोक वैजनाथ मुंडे
9. महादेव अर्जुन चाळक
10. नवनाथ बयाजीराव चंदनशिवे
11. जाधवा मेघराज दशरथ
12. तानाजी गोविंदा पोळ
13. अच्युत श्रीकृष्ण काळदाते
14. मारुती त्रिंबक तेरके
15. ज्ञानेश्वर शेषेराव पोटे
16. शिवानी … (गव्हण/गायकवाड)
17. तुकाराम जालिंदर साळुंके
18. अनिल अरुण ढाकणे
19. सिद्धेश्वर धर्मराज ठोंबरे
20. जगताप परशराम लक्ष्मण
21. शेख अकबर साहेब
22. भागवत शेप
23. चोभे अर्जुन लिंबा
24. ठोंबरे सोमिनाथ अण्णा