लोकशाहीचा गळा घोटला! विरोधकांना फाशी, सत्ताधाऱ्यांना माफी; निवडणूक आयोग की भाजपची प्रचार यंत्रणा?

वायत्ततेवर लागलेले प्रश्नचिन्ह: निवडणूक आयोगाच्या ‘पक्षपाती’ कारभारावर विरोधकांचे ताशेरे आणि वादग्रस्त निर्णयांचा इतिहास

विशेष राजकीय वृत्त

लोकशाहीत निवडणूक आयोग हा निःपक्ष पंच (रेफरी) म्हणून काम करेल, अशी अपेक्षा राज्यघटनेने व्यक्त केली आहे. २०१२ मध्ये काँग्रेसचे ज्येष्ठ मंत्री सलमान खुर्शीद यांच्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी कठोर कारवाई केली होती आणि तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आयोगाच्या सन्मानापुढे मान झुकवली होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत निवडणूक आयोगाच्या अनेक निर्णयांवरून आणि भूमिकेवरून विरोधकांनी सातत्याने पक्षपातीपणाचा आणि सत्ताधाऱ्यांना झुकते माप दिल्याचा आरोप केला आहे.  

१. आचारसंहिता भंगावर ‘क्लीन चिट’ आणि अशोक लवासा वाद (२०१९)

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अनेक वक्तव्यांविरोधात आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी दाखल झाल्या होत्या.  

 आयोगाने सत्ताधारी पक्षाच्या बड्या नेत्यांना सलग क्लीन चिट दिली.  

 तत्कालीन निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी या क्लीन चिटला विरोध दर्शवला आणि आपली असहमती (Dissent Note) अधिकृत निर्णयात नोंदवण्याची मागणी केली.  

 आयोगाने लवासा यांची मागणी फेटाळली, परिणामी त्यांनी बैठकींवर बहिष्कार टाकला. नंतरच्या काळात लवासा यांच्या कुटुंबावर प्राप्तिकर आणि ईडीच्या चौकशीचा ससेमिरा लागल्याने मोठा राजकीय गदारोळ झाला होता.

२. निवडणुकीच्या वेळापत्रकावरून संशय (२०१७ आणि २०२१)

 गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश (२०१७): दोन्ही राज्यांची मते एकाच वेळी मोजली जाणार असतानाही हिमाचलची निवडणूक जाहीर झाली, मात्र गुजरातच्या तारखा जाहीर करण्यास उशीर करण्यात आला. गुजरातमध्ये आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सत्ताधाऱ्यांना मोठ्या घोषणा करता याव्यात म्हणूनच हा उशीर केल्याचा आरोप झाला.  

 पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक (२०२१): कोरोनाच्या भीषण दुसऱ्या लाटेत पश्चिम बंगालमध्ये तब्बल ८ टप्प्यांत मतदान घेण्यात आले. सत्ताधारी पक्षाला मोठ्या प्रचारसभा घेण्यासाठी हे वेळापत्रक सोयीस्कर केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता.  

३. मतदान टक्केवारीच्या आकडेवारीतील तफावत (२०२४)

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मतदानाच्या टक्केवारीवरून आयोगाची कार्यपद्धती संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली.

 मतदानाच्या दिवशी जाहीर झालेली तात्पुरती टक्केवारी आणि १०-११ दिवसांनंतर जाहीर झालेली अंतिम टक्केवारी यात जवळपास ५ ते ६ टक्क्यांची प्रचंड वाढ दिसून आली.  

 मतदानाची नेमकी आकडेवारी (Actual number of votes) आणि फॉर्म १७ सी ची प्रत सार्वजनिक करण्यास आयोगाने सुरुवातीला नकार दिला, ज्यामुळे संशय अधिक गडद झाला.

४. विरोधी नेत्यांवर तत्पर कारवाई, सत्ताधाऱ्यांना सवलत

 निवडणुकीच्या काळात धार्मिक, आक्रमक अथवा चिथावणीखोर भाषणे केल्याच्या तक्रारींवर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर (जसे की आझम खान, ममता बॅनर्जी, राहुल गांधी) तातडीने प्रचारबंदी किंवा नोटिसा बजावण्यात आल्या.

 याउलट, सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी ‘घुसखोर’, ‘मंगळसूत्र’ किंवा सैन्याच्या बलिदानाचा प्रचारात उल्लेख केल्यानंतरही आयोगाने प्रदीर्घ मौन बाळगले किंवा पक्षप्रमुखांना सामान्य नोटीस पाठवून प्रकरण मिटवले, असा आरोप झाला.

५. आयुक्तांच्या नियुक्तीतून सरन्यायाधीशांना वगळणे (२०२३)

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांची समिती अनिवार्य केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने नवा कायदा संमत करून सरन्यायाधीशांना वगळले आणि त्या जागी केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश केला. यामुळे निवड समितीत सत्ताधाऱ्यांना २:१ असे बहुमत मिळाले, ज्यावरून आयोगाची स्वायत्तता पद्धतशीरपणे संपुष्टात आणली गेल्याचा आरोप करण्यात आला.  

एकेकाळी स्वतःच्याच मंत्र्याला दोषी ठरवणाऱ्या निवडणूक आयोगाचा सन्मान राखण्यासाठी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी संवेदनशीलता दाखवली होती. आज मात्र निवडणूक आयोग हा सत्ताधारी पक्षाच्या सोयीनुसार निर्णय घेतो, विरोधकांना वेगळा आणि सत्ताधाऱ्यांना वेगळा न्याय देतो, अशी प्रतिमा निर्माण झाली आहे. निष्पक्ष निवडणुकीवरचा जनतेचा विश्वास डळमळीत होणे ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे.