“पुण्यापासून दिल्लीपर्यंत जनआक्रोश, मतचोरीविरोधात रणकंदन; तरीही झोपेचे सोंग घेतलेल्या भाजप सरकारचा तुघलकी कारभार!”

विशेष वृत्त प्रतिनिधी / मुंबई:

देशभरात वाढती बेरोजगारी, गगनाला भिडलेली महागाई, दुष्काळाची भीषणता आणि मतांच्या चोरीविरोधात जनतेसह तरुण वर्ग रस्त्यावर उतरून आरपारची लढाई लढत आहे. पुण्यात एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांचे आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी तीव्र आंदोलन सुरू आहे, तर राजधानी दिल्लीत सिजीपी (CJP) सह विविध संघटनांचा तीव्र आक्रोश पाहायला मिळत आहे. मात्र, या सर्व आंदोलनांना आणि जनभावनेला केराची टोपली दाखवून स्वतःच्या सुखासाठी तुघलकी निर्णय घेणाऱ्या भाजपप्रणित सरकारचा जनविरोधी चेहरा पुन्हा एकदा उघडा पडला आहे.

दुष्काळात जनतेची फरफट, पण ‘व्हीआयपीं’ना कोट्यवधींच्या गाड्या!

राज्यातील बळीराजा दुष्काळाच्या भीषण संकटात होरपळत असताना, पिण्याच्या पाण्यासाठी व चाऱ्यासाठी जनतेची प्रचंड आबाळ होत असताना सरकार मदतीसाठी केंद्राकडे बोट दाखवत आहे. मात्र, त्याच वेळी स्वतःच्या आणि ‘अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीं’च्या (VIP) दिमतीसाठी तब्बल १२ कोटी ६८ लाख ६४ हजार ३४२ रुपयांची ४४ आलिशान व महागडी वाहने खरेदी करण्याचा निर्णय या सरकारने क्षणाचाही विलंब न लावता घेतला आहे.  

शाही लवाजम्यासाठी जनतेच्या पैशांची लूट:

शासकीय तिजोरीतून खरेदी केल्या जाणाऱ्या या गाड्यांमध्ये एका अतिसुरक्षित बुलेटप्रूफ टोयोटा लँड क्रूझरचा समावेश असून, केवळ एका वाहनासाठी ४ कोटी ७ लाख ६८ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत. याशिवाय:  

 ३२ टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा: प्रत्येकी २० लाख ७१ हजार ४५३ रुपये  

 दोन टोयोटा फॉर्च्युनर: प्रत्येकी ३० लाख रुपये  

 सात मारुती एर्टिगा: प्रत्येकी ११ लाख ५९ हजार १०० रुपये  

 एक अर्बनिया बस: ३१ लाख रुपये  

 एक टोइंग वाहन  

ही सर्व खरेदी ‘जीईएम’ (GeM) पोर्टलवरून तातडीने करण्यासाठी प्रशासकीय मंजुरीही देण्यात आली आहे. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री व इतर व्हीआयपींच्या दौऱ्यांसाठी कोणतीही कसर राहू नये म्हणून जुनी वाहने बदलून नव्या गाड्यांचा हा ताफा सज्ज केला जात आहे.  

तरुणांच्या भवितव्यावर गदा, मंत्र्यांना मात्र अलिशान गाड्यांचा सोस!

आज देशातील तरुण पदव्या हातात घेऊन नोकरीसाठी वणवण फिरत आहे. स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी पुण्याच्या रस्त्यांवर आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी संघर्ष करत आहेत. महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असून, मतदान प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर आणि मतचोरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत लोकशाही वाचवण्यासाठी नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. परंतु, या कोणत्याही गंभीर प्रश्नावर निर्णय घेण्यास केंद्रातील व राज्यातील भाजप सरकारकडे वेळ नाही.

सामान्य जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवून स्वतःच्या चैनीसाठी कोट्यवधींचा चुराडा करणाऱ्या या तुघलकी कारभाराविरोधात संपूर्ण राज्यातून आणि देशातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.