केज तालुक्यातील तरणळीच्या सरपंचांना झटका: ७० हजारांची लाच भोवली, विभागीय आयुक्तांकडून सरपंच पदावरून अपात्र घोषित

केज:-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने (मनरेगा) अंतर्गत सिंचन विहिरीच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्यासाठी ७० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना पकडले गेलेले तरणळी (ता. केज) येथील सरपंच महादेव प्रताप खेडकर यांच्यावर विभागीय आयुक्तांनी मोठी कारवाई केली आहे. सार्वजनिक पदाचा गैरवापर आणि लाचखोरीचे गंभीर आरोप सिद्ध झाल्याने छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी खेडकर यांना सध्याच्या उर्वरित कार्यकाळासाठी सरपंच पदावरून अपात्र घोषित केले आहे. २० जुलै रोजी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला.
नेमके काय आहे प्रकरण?
तरणळी येथील उपसरपंच शिवाजी मोहिते आणि इतर तीन शेतकऱ्यांनी मनरेगा योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी अर्ज व प्रस्ताव दाखल केले होते. या प्रस्तावावर सरपंच म्हणून सही करण्यासाठी महादेव खेडकर यांनी:
उपसरपंचांकडे १०,००० रुपये
अन्य तीन शेतकऱ्यांकडून प्रत्येकी २०,००० रुपये
अशी एकूण ७० हजार रुपयांची लाच मागितली होती.
लाच देण्याची मुळीच इच्छा नसल्याने उपसरपंच शिवाजी मोहिते यांनी धाराशिव (उस्मानाबाद) येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) तक्रार नोंदवली.
एसीबीचा सापळा अन् रंगेहात अटक
तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर एसीबीने १३ जानेवारी २०२६ रोजी सापळा रचला. या कारवाईदरम्यान सरपंच महादेव खेडकर यांना ७० हजार रुपयांची लाच प्रत्यक्ष स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आले. याप्रकरणी त्यांच्यावर केज पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
कारवाईचा घटनाक्रम (Timeline)

एसीबीची कारवाई व अटक ७० हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले; केज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल.

अपात्रतेसाठी याचिका

उपसरपंच शिवाजी मोहिते यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील कलम ३९(१) अन्वये विभागीय आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली.

सुनावणी व गैरहजेरी

सुनावणीदरम्यान सरपंच खेडकर गैरहजर राहून वकिलांमार्फत लेखी बाजू मांडली; मात्र ठोस पुरावे देण्यात ते अपयशी ठरले.

अपात्रतेचा अंतिम निर्णय

विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दोषी ठरवत महादेव खेडकर यांना सरपंच पदावरून अपात्र घोषित केले.

विभागीय आयुक्तांचे ताशेरे
याचिकेनंतर विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विस्तार अधिकारी आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचा सविस्तर चौकशी अहवाल मागवून घेतला होता.
सुनावणीदरम्यान सरपंच खेडकर यांच्या वकिलांनी बाजू मांडली खरी, परंतु एसीबीची कारवाई, तक्रारदारांचे पुरावे आणि शासकीय अहवालांचे खंडन करणारे कोणतेही ठोस पुरावे ते सादर करू शकले नाहीत.

“सार्वजनिक पदावर असताना कर्तव्यात कसूर करून लाच मागणे आणि ती स्वीकारणे हे अत्यंत गंभीर गैरवर्तन तसेच लांच्छनास्पद कृत्य आहे.”
— जी. श्रीकांत (विभागीय आयुक्त)

उपसरपंचांचे अपील, चौकशी अहवाल आणि एसीबीचे पुरावे ग्राह्य धरून विभागीय आयुक्तांनी खेडकर यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय दिला. या कायदेशीर लढ्यात उपसरपंच शिवाजी मोहिते यांच्या वतीने ॲड. अनिकेत पाटील यांनी काम पाहिले.