आज तरुण हाताला काम नाही म्हणून नेत्याच्या मागे, उद्या गुन्हेगारीच्या वाटेवर? बीडच्या भविष्याची ही धगधगती शांत कोण करणार?

 बीड:-संत भूमी आणि ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बीड जिल्ह्याचे सामाजिक वातावरण गेल्या दोन वर्षांत अत्यंत चिंताजनक वळणावर पोहोचले आहे. वाढती बेरोजगारी, राजकीय नेत्यांची लाचारी, टोकाचा जातीय संघर्ष आणि आर्थिक कणा मोडल्यामुळे बीड जिल्हा ‘गुलामांचा जिल्हा’ होतोय की काय, अशी भीती आता थेट समाजघटकांतून आणि विचारवंतांमधून व्यक्त केली जात आहे.
ज्येष्ठ अभ्यासक आणि विश्लेषक सोमिनाथ घोळवे यांनी बीड जिल्ह्याच्या या बदलत्या आणि विदारक स्वरूपावर अत्यंत गंभीर बोट ठेवले असून, वेळीच उपाययोजना न झाल्यास पुढील १० वर्षांत जिल्ह्याचे चित्र अधिक भयावह होण्याचा इशारा दिला आहे.
१. तरुणांची अवस्था आणि राजकीय गुलामगिरी
बीड जिल्ह्यातील कष्टकरी, मातीत राबणारा आणि शेतकरी तरुण सोडला, तर बहुतांश बेरोजगार तरुणांची अवस्था बिकट झाली आहे. जगण्यासाठी आणि पोटाची खळगी भरण्यासाठी येथील तरुण कुठलेही काम करायला तयार होताना दिसत आहेत. स्थानिक राजकीय नेतृत्व स्वतः स्वतंत्रपणे विचार न करता ‘वरच्या आदेशा’नुसार काम करत आहे, आणि दुर्दैवाने येथील बेरोजगार तरुणांना हेच राजकीय नेते सांगतील ती कामे (काही वेळा चुकीची देखील) करावी लागत आहेत. एक प्रकारे जिल्ह्यात ‘वैचारिक व राजकीय गुलामगिरी’ वेगाने पसरत आहे.
२. मराठा-ओबीसी संवाद खुंटला; सामाजिक ‘कोल्ड वॉर’ सुरू
गेल्या काही महिन्यांत बीड जिल्ह्याने तीव्र जातीय संघर्ष अनुभवला आहे. याचे पडसाद आता थेट रोजच्या जगण्यात उमटू लागले आहेत.
संवाद संपला: मराठा आणि ओबीसी समाजातील अनौपचारिक संवाद, बोलणे आणि शेजारील नातेसंबंध आता पूर्णपणे संपण्याच्या मार्गावर आहेत.
आर्थिक व्यवहार ठप्प: दोन्ही समाजांतील पारंपरिक आर्थिक व्यवहार कमालीचे घटले आहेत. मित्रांमधील एकत्र येणे कमी झाले असून, सामाजिक ‘कोल्ड वॉर’ (शीतयुद्ध) सुरू झाले आहे.
संस्थांचा नकारात्मक वाटा: आर्थिक प्रश्नांपेक्षा जातीय अस्मितांना जाणीवपूर्वक पुढे आणले जात असून, यामध्ये सर्वपक्षीय राजकीय नेते, काही सामाजिक-जातीय संघटना आणि सोशल मीडियाचा मोठा वाटा आहे.
३. ‘१० पैकी ६ घरे रिकामी’; स्थलांतराचे विकृत राजकारण
बीड जिल्ह्यातील स्थलांतराचा प्रश्न आता साधा राहिलेला नाही. जिल्ह्यातील १० घरांपैकी किमान ६ घरांतून ऊसतोडणीसाठी किंवा शहरी भागांत अंगमेहनतीसाठी स्थलांतर होत आहे. स्वतःच्या श्रमाची अल्प दरात विक्री करणे ही देखील एक प्रकारची आधुनिक गुलामगिरीच आहे. मात्र, या गंभीर समस्येवर उपाय शोधण्याऐवजी राजकीय नेत्यांकडून स्थलांतराचे ‘अभिमानाने राजकारण’ केले जात आहे, ही अत्यंत लाजीरवाणी बाब आहे. जिल्ह्याचे संपूर्ण अर्थकारण बाह्य उत्पन्नावर अवलंबून असल्याने स्थानिक पातळीवर विकासाची शून्य प्रगती आहे.
४. महामार्गावर दिवसाढवळ्या लूट; २०३५ पर्यंत गुन्हेगारीचा उद्रेक?
धुळे-सोलापूर (छत्रपती संभाजीनगर मार्गे) या राष्ट्रीय महामार्गावर बीड जिल्ह्यात भुरट्या चोरांचा सुळसुळाट झाला आहे. रात्रीच नव्हे, तर दिवसादेखील दुचाकीवरून येऊन बाहेरच्या जिल्ह्यातील पासिंग असलेल्या गाड्यांना लुटण्याचे प्रकार घडत आहेत. स्थानिक प्रशासनाचे याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे. जर हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर पुढील १० वर्षांत (२०३५ पर्यंत) बाहेरील राज्यातीलच नव्हे, तर शेजारच्या जिल्ह्यातील चारचाकी गाड्यांनाही दिवसाढवळ्या लुटणाऱ्या स्थानिक गुंडांच्या टोळ्या बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय होतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
५. संत चळवळीलाही जातीचे ग्रहण
जातीच्या भिंती तोडण्याचे काम महाराष्ट्रातील संत परंपरेने आणि कीर्तनकारांनी केले. परंतु, बीड जिल्ह्यात आता ही संत चळवळही जातीयवादी राजकारणापासून अलिप्त राहिलेली नाही. गावागावांतील साप्ताहिक हरिनाम सप्ताहांमध्ये आता ‘आपल्या जातीचा महाराज’ कीर्तनाला बोलवण्याची नवी आणि घातक प्रथा सुरू झाली आहे. संतांच्या विचारांपेक्षा तिथेही जातीच्या भिंती अधिक घट्ट केल्या जात आहेत.
६. प्रबोधन शून्य, केवळ जातीय मेळावे!
बीड जिल्ह्यातील हे बिघडलेले सामाजिक वातावरण सुधारण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत जिल्ह्यात एकही मोठे सामाजिक प्रबोधन करणारे किंवा सलोखा निर्माण करणारे शिबीर झालेले नाही. याउलट, आगीत तेल ओतणारे आणि समाजात फूट पाडणारे केवळ ‘जातीय मेळावे’ घेण्यातच राजकीय नेते आणि संघटना धन्यता मानत आहेत.
‘झाकली मूठ सव्वालाखाची’ असणारे इतर जिल्हे!
ही परिस्थिती केवळ बीड जिल्ह्यापुरती मर्यादित आहे असे नाही. महाराष्ट्रातील इतरही अनेक जिल्ह्यांमध्ये थोड्याफार फरकाने हीच परिस्थिती आहे. मात्र, “झाकली मूठ सव्वालाखाची” या म्हणीप्रमाणे इतर जिल्हे आपली परिस्थिती लपवून ठेवत आहेत, तर बीडमधील वास्तव आता चव्हाट्यावर आले आहे. केवळ भौगोलिकदृष्ट्या लोक एकत्र राहत असल्याचा भास होत असला, तरी मनामनांतील अंतर कमालीचे वाढले आहे. बीड जिल्ह्याची ही सामाजिक वीण पुन्हा सांधण्यासाठी आता सामान्यांनीच पुढे येण्याची गरज निर्माण झाली आहे.