“नेते फुटतात, तर माझा पोरगा का नाही?”; राजकीय गढूळतेचा विळखा आता थेट शाळांना!

राजकीय पटलावर सत्ता, पद आणि खुर्चीसाठी आमदार-खासदार फुटल्याचे आपण अनेकदा पाहिले आहे. काही दिवसांपूर्वीच राज्यात ‘पेपर फुटी’च्या प्रकरणाने शिक्षण क्षेत्राला काळीमा फासला होता. मात्र, आता ग्रामीण आणि शहरी भागातील शिक्षण व्यवस्थेला लागलेली आणखी एक नवी कीड समोर आली आहे. ती म्हणजे

‘विद्यार्थी फोडाफोडी’.

सरकारी अनुदान आणि शाळेच्या तुकड्या टिकवून ठेवण्यासाठी आता शिक्षकांवरच विद्यार्थी पळवण्याची वेळ आली असून, शिक्षणातील ‘निष्ठा’ आणि ‘नैतिकता’ बाजारू अमिषांपुढे फिकी पडू लागली आहे.
नेमके काय घडले? एका शिक्षकाची उद्विग्न व्यथा
अशीच एक डोळ्यात अंजन घालणारी आणि शिक्षण व्यवस्थेचे विदारक रूप दाखवणारी घटना नुकतीच समोर आली आहे. एका ध्येयवादी शिक्षकाने सोशल मीडियावर मांडलेली व्यथा सध्या शिक्षण वर्तुळात प्रचंड चर्चिली जात आहे.
त्यांच्या शाळेतील पाचवीचा एक लाडका विद्यार्थी अचानक दुसऱ्या शाळेत गेल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. ज्या मुलाला लिहिता-वाचत येत नव्हते, त्याला अक्षरांची ओळख करून दिली, चित्रकला शिकवली, भाषणाची संधी देऊन मंचावर उभे केले; तोच विद्यार्थी केवळ मोफत गणवेश, वह्या आणि सायकलच्या अमिषाला बळी पडून दुसरीकडे निघून गेल्याचे समोर आले.
जेव्हा संबंधित शिक्षकाने विद्यार्थ्याला विचारले, तेव्हा त्याने निरागसपणे उलट प्रश्न केला, “तिथल्या शाळेने मला ड्रेस, वह्या फुकट दिल्यात. आता सायकलपण देणार आहेत… तुम्ही काय देणार?” यावर शिक्षकाने कपाळाला हात लावून अत्यंत उद्विग्नतेने उत्तर दिले, “चांगलं शिक्षण!”

‘आमदार-खासदार फुटतात, तर आमचा पोरगा का नाही?’ –

पालकांचा थेट सवाल
शिक्षकाने जेव्हा या संदर्भात विद्यार्थ्याच्या वडिलांशी संपर्क साधला, तेव्हा पालकांनी दिलेले उत्तर समाजाच्या बदलत्या मानसिकतेवर आणि ढासळत्या मूल्यांवर शिक्कामोर्तब करणारे होते.

“सर, तुम्ही आमच्या लेकरूसाठी लई केलं, पण आमच्या वाडीतले दोन-चार मास्तर आले होते. म्हणाले आम्ही सगळं देऊ, तुम्ही फक्त इकडं साळात घाला. मग काय, घेतला निर्णय. जर एवढं देत असतील तर कशाला इचार करायचा? सर, तुम्ही मोबाईल पाहत नाही वाटते. अहो, इथे आमदार, खासदार, मंत्री, संत्री फुटतात, त्यांचं कोण काय करतं? नका एवढा माझ्या पोराचा इचार करू…”
— एका हताश विद्यार्थ्याचे पालक

पालकांच्या या उत्तराने शिक्षण क्षेत्रातील नैतिकतेचा जिवंत बळी घेतल्याचे अधोरेखित केले आहे. “शिकला तं शिकल…” अशी उदासीन भूमिका आता पालक घेऊ लागले आहेत.
तुकड्या वाचवण्याचा ‘धंदा’ आणि शिक्षकांवर दबाव
या परिस्थितीला केवळ पालक किंवा विद्यार्थी जबाबदार नाहीत, तर यामागे शासकीय नियम आणि शिक्षण विभागाची धोरणे कारणीभूत आहेत.
पटसंख्या टिकवण्याचे आव्हान: शासकीय नियमांनुसार पटसंख्या कमी झाल्यास शाळेची तुकडी नामंजूर होते.
शिक्षकांवर अतिरिक्त ठरण्याची टांगती तलवार: तुकडी बाद झाली की शिक्षक ‘अतिरिक्त’ (Surplus) ठरतात. नोकरी वाचवण्यासाठी शिक्षकांनाच आता घराघरांमध्ये फिरून, अमिषे दाखवून विद्यार्थी गोळा करावे लागत आहेत.

गुणवत्तेपेक्षा संख्येला महत्त्व:

दुर्दैवाने आजच्या शिक्षण व्यवस्थेत ‘गुणवत्तेपेक्षा’ केवळ ‘डोकी मोजण्याला’ (पटसंख्येला) जास्त महत्त्व आले आहे.
राजकारणाचा समाजमनावरील विळखा
या संपूर्ण प्रकरणातून एक भयंकर सामाजिक वास्तव समोर आले आहे. महाराष्ट्रातील गढूळ राजकीय वातावरणाचा परिणाम आता थेट लहान मुलांच्या आणि पालकांच्या मानसिकतेवर होऊ लागला आहे. जर पैशासाठी आणि सत्तेसाठी लोकप्रतिनिधी निष्ठा बदलू शकतात, तर सामान्य माणसाने नैतिकतेची चाड का बाळगावी? हा विचार सर्वसामान्यांच्या मनात रुजू लागला आहे.

थोडक्यात काय तर…
कालपर्यंत ज्ञानदान करणारा शिक्षक आज ‘विक्री प्रतिनिधी’ बनून फिरत आहे. शिक्षकाने रक्ताचे पाणी करून घडवलेला विद्यार्थी एका रात्रीत केवळ एका सायकलसाठी किंवा वह्यांसाठी दुसरीकडे पळवला जात आहे. समाजात आणि राजकारणात ज्याप्रमाणे ‘निष्ठा’ संपली आहे, तीच अनैतिकता आता ज्ञानमंदिराच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचली आहे, हेच आजचे कडू सत्य आहे.
आता तरी शिक्षण विभाग आणि शासन यावर काही ठोस उपाययोजना करणार की ‘विद्यार्थी बाजाराची’ ही स्पर्धा अशीच सुरू राहणार? हाच खरा मोठा प्रश्न आहे.