बीड जिल्ह्यातील केज येथील विलास घुले यांच्या हत्याप्रकरणाने आता एक वेगळेच आणि धक्कादायक वळण घेतले आहे. या हत्याकांडात पोलिसांनी अत्यंत वेगाने कारवाई करत अवघ्या दोन दिवसांत एकूण ९ आरोपींना अटक केली असून, गुन्ह्यात वापरलेली गाडी आणि चाकूही जप्त केला आहे. या संवेदनशील प्रकरणात बीड पोलिसांनी अत्यंत संयम बाळगून परिस्थिती हाताळली असून, त्यांच्या या कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
परंतु, या दुर्दैवी घटनेचा गैरफायदा घेत बीड जिल्ह्यात मोठे राजकीय नाट्य आणि ‘झुंडशाही’चा प्रकार घडवून आणल्याचा आरोप आता केला जात आहे.
पीडित महिलेचा खुलासा: हत्येचे कारण समोर
काल पीडित महिलेने स्वतः प्रसारमाध्यमांसमोर येत या प्रकरणाचा संपूर्ण घटनाक्रम उघड केला. ही हत्या कोणत्याही राजकीय वैरातून किंवा पूर्वनियोजित कटामुळे झालेली नाही. “अनैतिक संबंध” आणि त्यातून उद्भवलेल्या वादातून आधी आरोपींवर जीवघेणा हल्ला झाला आणि या वादाचा शेवट विलास घुले यांच्या दुर्दैवी हत्येने झाला, असे पीडित महिलेच्या खुलाशानंतर स्पष्ट झाले आहे.
खासदारांच्या मुलाला गोवण्याचा ‘केविलवाणा प्रयत्न’ फसला?
राजकीय वर्तुळातून मिळालेल्या माहितीनुसार, या वैयक्तिक वादातील हत्येचा राजकीय फायदा उठवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. राज्याचे नेते आमदार धनंजय मुंडे यांनी बीडचे खासदार बजरंग बप्पा सोनवणे यांचे सुपुत्र सौरभ सोनवणे यांना या प्रकरणात टार्गेट करण्यासाठी आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावल्याचा आरोप होत आहे.
“हत्या प्रकरणातील ९ आरोपी सुटले तरी चालतील, पण खासदार सोनवणे यांचा मुलगा यात अडकला पाहिजे,” अशा ईर्षेने काही घटक पेटले होते. अखेर, प्रशासनाला वेठीस धरून आंदोल शांत करण्यासाठी सौरभ सोनवणे यांचे नाव गुन्ह्याच्या पुरवणी यादीत घेण्यात आले, तेव्हा कुठे ही आग थंडावली. परंतु, हा ‘केविलवाणा प्रयत्न’ पूर्णपणे फसल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
‘झुंडशाही’ आणि ‘जातीयवादाचा’ धुमाकूळ; प्रशासनाला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न?
विलास घुले यांच्या हत्येनंतर तब्बल तीन दिवस मृतदेहावर अंत्यसंस्कार न करता केज शहर बंद ठेवण्यात आले होते. आंदोलकांनी पोलीस प्रशासनाला प्रचंड प्रमाणात शिवीगाळ करत वेठीस धरले.
यावरून आता काही गंभीर सवाल उपस्थित केले जात आहेत:
केज तहसील कार्यालय, पोलीस स्टेशन आणि छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ही काय मृतदेह ठेवून प्रशासनाला ब्लॅकमेल करण्याची ठिकाणे आहेत का?
लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याऐवजी बीड जिल्ह्यातून आलेल्या काही विशिष्ट लोकांनी या आंदोलनात सहभागी होऊन झुंडशाही आणि जातीयवादी वातावरण का निर्माण केले?
गेल्या एक वर्षापासून शांत बसलेल्या या ‘झुंडशाहीच्या सरदारांना’ विलास घुले यांच्या हत्येच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा डोके वर काढण्याची संधी मिळाल्याचे बोलले जात आहे. आंदोलनादरम्यान पोलीस प्रशासन, खासदार सोनवणे, मनोज जरांगे पाटील, आमदार प्रकाश सोळंके, संदीप क्षीरसागर आणि सुरेश धस यांच्यावर अत्यंत किळसवाण्या भाषेत टीका आणि शिवीगाळ करण्यात आली.
चौकशी आणि कारवाईची प्रमुख मागणी
१. सीडीआर (CDR) चौकशीची मागणी:
या झुंडशाहीचे नेतृत्व नेमके कोण करत होते? त्यांना कोणाचे छुपे मार्गदर्शन लाभले होते? याचे सत्य समोर येण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या प्रमुख नेत्यांच्या फोनचे सीडीआर (Call Detail Records) काढून त्यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
१. ‘झोपडपट्टी कायद्यांतर्गत’ (MPDA) कारवाई:
वैयक्तिक वादाला जातीय स्वरूप देऊन बीड जिल्ह्याची शांतता भंग करणाऱ्यांवर कडक कारवाईची मागणी होत आहे. बीड जिल्ह्यातील ज्या गुन्हेगारावर आधीच ५ किंवा त्याहून अधिक गुन्हे दाखल आहेत, अशा गुन्हेगारांना तातडीने झोपडपट्टी कायद्यांतर्गत (MPDA) अटक करून जेलमध्ये पाठवावे, तरच बीड जिल्हा खऱ्या अर्थाने भयमुक्त होईल.
१. फंड आणि घोटाळ्यांची चौकशी:
ही झुंडशाही डीपीसी (DPC) फंडातून फोफावली असल्याचा आरोप होत असून, या फंडातून दिलेल्या कामांची आणि अनुदान घोटाळ्यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
“विलास घुले यांच्या हत्येतील दोषींना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे, यात दुमत नाही. राजकारण करणारे नेते आज ना उद्या विकासाच्या नावाखाली हातात हात घालून मुंबई-दिल्लीला एकत्र जातील, पण अशा झुंडशाहीमुळे मरण मात्र सर्वसामान्य जनतेचे होते. त्यामुळे जनतेने सुधारावे. दोषी कोण आहे आणि निष्पाप कोण, हे पोलीस तपासात सिद्ध होईलच. कोणी कितीही झुंडशाहीने धुमाकूळ घातला तरी निष्पाप व्यक्ती दोषी ठरणार नाही.
