शिक्षण सम्राट गब्बर, शिक्षक कंगाल! शाळा चालवता की खंडणी केंद्र? संस्थाचालकांचा काळा बाजार चव्हाट्यावर!

आधार प्रमाणीकरण अन् अतिरिक्त पदांची टांगती तलवार; शाळा दुरुस्ती, गाड्यांचे डिझेल शिक्षकांच्या खिशातून, शिपाई बनवले शेतमजूर!

विशेष वृत्त प्रतिनिधी:-राज्यातील खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना संस्थाचालकांनी अक्षरशः वेठबिगार आणि गुलाम बनवून ठेवल्याचे संतापजनक वास्तव चव्हाट्यावर आले आहे. शासनाचे जाचक नियम आणि ‘संच मान्यते’च्या (Sanch Manyata) अटींचा गैरफायदा घेत संस्थाचालक शिक्षकांचे आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक शोषण करत आहेत. शाळा दुरुस्तीपासून संस्थाचालकांच्या गाड्यांमधील डिझेलपर्यंत शिक्षकांच्या पगारातून वसुली केली जात असून, शिपायांना शेतात राबवले जात आहे. या शिक्षण सम्राटांची मनमानी मोडून काढण्यासाठी शासनाने सर्व खाजगी संस्था तातडीने ताब्यात घ्याव्यात, असा संतापाचा वणवा आता पेटला आहे.

‘संच मान्यता’ ठरली शिक्षकांच्या गळ्याचा फास!

शाळांमधील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे निश्चित करण्यासाठी शासनाने संच मान्यतेची क्लिष्ट प्रक्रिया लागू केली आहे. विशेषतः १५ मार्च २०२४ च्या सुधारित शासन निर्णयानुसार ही प्रक्रिया अधिक जाचक बनली आहे:

 आधार प्रमाणित पटसंख्येची सक्ती: यू-डायस (UDISE+) आणि सरल पोर्टलवर नोंद असलेली आणि ‘आधार प्रमाणित’ (Aadhaar Validated) असणारी विद्यार्थ्यांची संख्याच ३० सप्टेंबरच्या कट-ऑफ डेटनुसार अंतिम ग्राह्य धरली जाते.

 गटनिहाय कडक निकष: प्राथमिक विभागात (१ ली ते ५ वी) २० ते ६० पटसंख्येसाठी केवळ २ शिक्षक पदे, उच्च प्राथमिक विभागात (६ वी ते ८ वी) प्रति ३५ विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक, तर माध्यमिक विभागात (९ वी ते १० वी) प्रति ४० विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक पद मंजूर होते.

 अतिरिक्त (Surplus) पदांची दहशत: ऑनलाईन पोर्टलवर माहिती भरणे, केंद्रप्रमुख व गटशिक्षणाधिकारी (BEO) यांच्याकडून तपासणी आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांची अंतिम मंजुरी या चक्रव्यूहात जर एकाही विद्यार्थ्याचे आधार प्रमाणीकरण रखडले किंवा पट घटला, तर शिक्षक थेट ‘अतिरिक्त’ (Surplus) ठरतो.

याच अतिरिक्त ठरण्याच्या आणि समायोजनाच्या भीतीने शिक्षकांचे जगणे असह्य केले आहे. पद टिकवण्यासाठी शिक्षकांना स्वतःच्या खिशातून एका विद्यार्थ्यामागे पालकांना चक्क १०-१० हजार रुपये देऊन प्रवेश मिळवावे लागत आहेत. जून महिना सुरू होताच ज्ञानदानाचे काम सोडून शिक्षकांना गावोगावी विद्यार्थ्यांचा शोध घेत दारोदार भटकावे लागत आहे.

पगारावर दरोडा: संस्थाचालकांच्या खाजगी खर्चांचा भुर्दंड शिक्षकांवर!

संस्थांमध्ये मर्जीतील मुख्याध्यापकांना हाताशी धरून शिक्षकांच्या हक्काच्या वेतनावर बिनदिक्कत डल्ला मारला जात आहे:

 शाळा दुरुस्ती व रंगकाम शिक्षकांच्या माथी: शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम, दुरुस्ती आणि रंगकामाचा संपूर्ण खर्च संस्थाचालक स्वतः न करता शिक्षकांच्या पगारातून परस्पर कापून घेतात.

गाड्यांमधील पेट्रोल-डिझेलची वसुली: संस्थाचालकांच्या खाजगी वाहनांचे इंधन बिलही शिक्षकांच्या पगारातून बेकायदेशीरपणे वसूल केले जाते.

आलिशान गाड्यांचे हप्ते: संस्थाचालकांच्या घरातील ‘दादा, आबा, नाना, ताई’ यांना नवीन आलिशान गाड्या घेण्यासाठी शिक्षकांच्या पगारावर कपात लादली जाते.

 वार्षिक एक पगार हडप: संमती असो वा नसो, वर्षातून एका महिन्याचा संपूर्ण पगार संस्थाचालक सर्रास गिळंकृत करतात.

 स्कूल बस व वाहतूक खर्च: पटसंख्या टिकवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आणण्या-नेणाऱ्या गाड्यांचे हप्ते आणि इंधनापोटी दरमहा १० हजार रुपयांची थेट कपात केली जाते.

 निवडणूक निधीची सक्ती: संस्थाचालकांना आमदारकी किंवा स्थानिक निवडणुका लढवण्यासाठी शिक्षकांच्या घामाच्या पैशातून खंडणीसारखा निधी उकळला जातो.

शाळेतील शिपायांना घरगडी अन् शेतमजूर केले!

संस्थाचालकांची गुंडगिरी केवळ शिक्षकांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर शाळेतील चतुर्थ श्रेणी शिपाई कर्मचाऱ्यांना घरगड्यांपेक्षाही हीन वागणूक दिली जात आहे. शाळेत कर्तव्य बजावण्याऐवजी शिपायांना संस्थाचालकांच्या शेतात मशागतीसाठी, त्यांच्या घरावरील घरकामांसाठी आणि खाजगी गाड्या धुण्यासाठी वेठबिगारासारखे जुंपले जात आहे.

शेतकऱ्यांची फसवणूक; संस्थाचालक गब्बर, तरुण गुलाम!

संस्थेत कायमस्वरूपी नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून अनेक गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोलाने लाटल्या गेल्या. शेतकऱ्यांच्या हातावर तुरी देऊन संस्थाचालक शिक्षण सम्राट बनले, तर जमिनी गमावलेल्या कुटुंबांतील सुशिक्षित तरुणांना या संस्थांमध्ये मानहानीकारक गुलामीत ढकलण्यात आले.

पालकांना जाहीर आवाहन: जिल्हा परिषद शाळांकडे वळा!

संस्थाचालकांसाठी शाळा म्हणजे केवळ ‘सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी’ उरली आहे. दिवस-रात्र दहशतीखाली आणि आर्थिक लुबाडणुकीत जगणारा शिक्षक विद्यार्थ्यांना काय संस्कार देणार?

या शिक्षण माफियांची दुकानदारी कायमची उद्ध्वस्त करायची असेल, तर पालकांनी आपल्या मुलांना खाजगी शाळांमधून काढून मोफत व दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या जिल्हा परिषद व शासकीय शाळांमध्ये दाखल करावे. शासकीय शाळांमध्ये शिक्षकांवर असा कोणताही गैरवाजवी ताण नसतो. खाजगी शाळांचे तात्काळ राष्ट्रीयीकरण करून या संस्था शासनाने ताब्यात घ्याव्यात, हाच या समस्येवरचा ठोस उपाय आहे.