केज (विशेष प्रतिनिधी):-सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (PDS) गरिबांच्या हक्काचे धान्य योग्य प्रमाणात, वेळेवर आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळावे यासाठी प्रत्येक गावात ‘दक्षता समिती’ (Vigilance Committee) स्थापन करण्याचे राज्य शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र, केज तालुक्यातील बहुतांश गावांमध्ये आजतागायत अशा दक्षता समित्यांची स्थापनाच झाली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शासनाचे परिपत्रक आणि शासन निर्णय (GR) धाब्यावर बसवून पुरवठा विभागाच्या संगनमताने रास्त भाव दुकानांवरील स्थानिक नियंत्रणच मोडीत काढले गेले असल्याचा तीव्र संताप तालुक्यातील शिधापत्रिकाधारकांमधून व्यक्त होत आहे.
काय सांगतो शासनाचा ‘जीआर’?
महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA 2013) अंतर्गत दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार (तसेच वेळोवेळी सुधारित आदेशांनुसार), प्रत्येक रास्त भाव दुकानावर स्थानिक पातळीवर देखरेख ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर दक्षता समिती गठीत करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे.
शासकीय नियमांनुसार समितीची रचना खालीलप्रमाणे हवी:
अध्यक्ष: स्थानिक सरपंच किंवा उपसरपंच
सदस्य सचिव: ग्रामसेवक किंवा तलाठी
सदस्य: महिला बचत गटांची प्रतिनिधी (किमान ३३% महिला आरक्षण अनिवार्य), अनुसूचित जाती/जमाती व दुर्बल घटकांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक कार्डधारक नागरिक.
जीआरमधील सक्त तरतुदी:
शासकीय आदेशानुसार, या समितीची दरमहा नियमित मासिक बैठक होणे अनिवार्य आहे. दुकानाला मंजूर झालेला कोटा, प्रत्यक्ष आलेला साठा, ई-पॉस (e-PoS) मशिनद्वारे झालेले वाटप, शिल्लक साठा आणि धान्याचा दर्जा तपासण्याचे अधिकार या समितीला आहेत. बैठकीचे रीतसर इतिवृत्त (Minutes of Meeting) नोंदवून त्यावर स्वाक्षऱ्या करणे व त्याचा अहवाल तालुका पुरवठा निरीक्षकांकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
केज तालुक्यात ‘जीआर’ धाब्यावर; कारभाराला कोणाचा वरदहस्त?
शासनाचे इतके स्पष्ट आदेश असताना केज तालुक्यातील बहुसंख्य गावांमध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर आजपर्यंत अशा समित्या कागदावरही अस्तित्वात आलेल्या नाहीत. ज्या मोजक्या गावांमध्ये नावाला समिती दाखवली जाते, तिथे कधीही मासिक बैठक झालेली नाही अथवा नागरिकांना समितीच्या सदस्यांची नावेही ठाऊक नाहीत.
रास्त भाव दुकानाच्या दर्शनी भागावर धान्याचा उपलब्ध साठा, दरफलक, दुकानाची वेळ आणि दक्षता समिती सदस्यांची नावे व मोबाईल क्रमांक लावणे सक्तीचे असताना तालुक्यातील एकाही दुकानावर असा फलक नजरेस पडत नाही. यामुळे:
दुकानात किती धान्य आले आणि किती वाटप झाले, याचा कसलाही ताळमेळ सर्वसामान्यांना मिळत नाही.
ई-पॉस मशिनमधील तांत्रिक अडचणी, अंगठा न येणे, किंवा कमी वजनाने धान्य देणे यांसारख्या गंभीर तक्रारींचे जागेवर निवारण होत नाही.
स्थानिक पातळीवर तपासणी करणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याने गैरव्यवहारांना मोकळे रान मिळाले आहे.
तहसील कार्यालयाचे दुर्लक्ष; जनआंदोलनाचा इशारा
तालुक्यातील ग्रामसेवक, तलाठी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी पुढाकार घेऊन या समित्या गठीत करणे व तहसीलदारांनी त्यावर नियंत्रण ठेवणे कायद्याने आवश्यक आहे. मात्र, केज तहसील कार्यालयातील पुरवठा शाखेने याकडे वर्षानुवर्षे डोळेझाक केल्यामुळे शासनाचा मूळ हेतूच फसला आहे.
तालुक्यातील सर्व गावांत तातडीने दक्षता समित्या गठीत कराव्यात, सदस्यांच्या नावांचे फलक दुकानांवर लावावेत आणि दरमहा बैठका घेऊन त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. प्रशासनाने त्वरित पावले उचलली नाहीत, तर माहिती अधिकाराचा (RTI) बडगा उगारून तहसील कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आंदोलन छेडण्याचा इशारा तालुक्यातील सजग नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
