“परप्रांतीयांची मुजोरी आता चालणार नाही! महाराष्ट्रात बाईक-टॅक्सीसाठी ‘स्थानिक रहिवासी’ असण्याचा कडक नियम!”

मुंबई:-राज्यातील अनधिकृत बाईक-टॅक्सी आणि अवैध वाहतुकीला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. राज्यात यापुढे बाईक-टॅक्सी चालवण्यासाठी ‘डोमिसाईल सर्टिफिकेट’ (अधिवास प्रमाणपत्र) बंधनकारक करण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत केली. या निर्णयामुळे केवळ अधिकृत स्थानिक नागरिकांनाच वाहतुकीचा परवाना मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
परप्रांतीय अवैध वाहतुकीला बसणार आळा
गेल्या काही काळापासून राज्यात, विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये, परप्रांतातून आलेल्या व्यक्तींद्वारे मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीरपणे बाईक-टॅक्सी चालवली जात असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. या अनधिकृत वाहतुकीमुळे स्थानिक रिक्षा, टॅक्सी चालक आणि कायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्यांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर, “परप्रांतातून येऊन बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्यांवर कडक आळा घालण्यासाठीच सरकारने हा कठोर निर्णय घेतला आहे,” असे परिवहन मंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
महिला व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर
विधानसभेत चर्चा सुरू असताना आमदार दिलीप लांडे यांनी या वाहतुकीच्या सुरक्षेचा अत्यंत गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. विनापरवाना आणि पडताळणी न करता चालवल्या जाणाऱ्या अशा वाहनांमुळे शहरात महिला आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. त्यांच्या या प्रश्नाची गंभीर दखल घेत सरकारने त्वरित हा धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला.
नवीन नियमातील महत्त्वाचे मुद्दे:
फक्त स्थानिकांना प्राधान्य: आता केवळ ज्यांच्याकडे महाराष्ट्राचे वैध डोमिसाईल प्रमाणपत्र असेल, त्यांनाच बाईक-टॅक्सी वाहतुकीचा परवाना (Permit) दिला जाईल.
कठोर स्क्रूटनी: अनधिकृत ॲप्स आणि बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या बाईक-टॅक्सी सेवांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य: चालक स्थानिक आणि प्रमाणित असल्यामुळे प्रवाशांच्या, विशेषतः महिलांच्या सुरक्षेची खात्री करणे प्रशासनाला सोपे होणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचे स्थानिक वाहतूक संघटनांनी स्वागत केले असून, यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित होईल आणि अवैध व्यवसायांना चाप बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.