राज्यात नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयांची घोषणा म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक; अंबाजोगाई सारख्या जुन्या कार्यालयांचा बोजवारा उडालेला असताना नवा फार्स कशासाठी?

प्रशासनाच्या विकेंद्रीकरणाचा डंका, पण अंबाजोगाईच्या अनुभवावरून जनतेच्या डोळ्यात निव्वळ धूळफेक?

केज / विशेष प्रतिनिधी:-राज्यात नागरिकांना प्रशासकीय सेवा गतिमान व सुलभ पद्धतीने मिळाव्यात म्हणून महसूल विभागाकडून ४ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि ४७ नवीन अपर तहसीलदार कार्यालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ‘प्रशासन आता जवळ येणार’ असा मोठा गाजावाजा राज्य सरकारकडून केला जात असला, तरी यापूर्वी स्थापन झालेल्या अपर कार्यालयांचा कटू अनुभव पाहता हा निर्णय म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात निव्वळ धूळफेक ठरणार का, असा संतप्त सवाल सर्वसामान्य जनतेतून विचारला जात आहे.  

शासनाचा नवा निर्णय काय?

महसूल विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार बारामती, पंढरपूर, दापोली आणि नागपूर ग्रामीण येथे नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये सुरू होणार आहेत. तर बीड जिल्ह्यातील नेकनूर आणि कडा यांसह राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये ४७ ठिकाणी नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये थाटली जाणार आहेत. वाढती लोकसंख्या, तालुक्यांचे दूरचे अंतर आणि कामाचा वाढता ताण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.  

अंबाजोगाई अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय ठरलेय ‘शोभेची बाहुली’

शासनाच्या या नव्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर स्व.विमलताई मुंदडा यांनी मोठ्या कष्टाने मंजूर केलेले बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती अत्यंत विदारक आहे. अंबाजोगाई, केज, परळी, धारूर आणि माजलगाव या पाच तालुक्यांतील जनतेला जिल्हा मुख्यालय असलेल्या बीडला वारंवार हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी अंबाजोगाई येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्यात आले होते.

मात्र, प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती काय? अंबाजोगाई येथील हे कार्यालय केवळ कागदावर आणि ‘शोभेची बाहुली’ म्हणूनच उरले आहे.

 कामकाज शून्य, हेलपाटे कायम: या कार्यालयाकडे पूर्ण प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार नसल्याने सामान्य नागरिकांचे कोणतेही महत्त्वाचे काम येथे मार्गी लागत नाही.

 अजूनही बीडचीच वारी: महसूल अपील, जमिनींचे वाद, भूसंपादन अथवा धोरणात्मक निर्णयांच्या सर्व फायलींसाठी या पाचही तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना व नागरिकांना आजही १०० ते १२५ किलोमीटरचा प्रवास करून बीड मुख्यालयातच खेटे घालावे लागत आहेत.

 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वानवा: अपुरे मनुष्यबळ, अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती आणि मर्यादित अधिकार यांमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.

नवीन कार्यालये तरी कार्यक्षम ठरणार का?

अंबाजोगाईच्या कार्यालयाचा असा फज्जा उडालेला असताना आता पुन्हा एकदा नव्या कार्यालयांची घोषणा करून शासन नेमके काय साध्य करू पाहत आहे? केवळ निवडणुका किंवा घोषणांपुरती कार्यालये उघडायची, पाट्या लावायच्या आणि नागरिकांच्या हाती मात्र निराशाच द्यायची, असाच हा प्रकार असल्याची तीव्र भावना स्थानिक जनतेमध्ये आहे.

शासनाने खरोखरच जर ‘प्रशासन दारात’ आणायचे असेल, तर आधी अंबाजोगाईसारख्या अपर कार्यालयांना पूर्ण वैधानिक अधिकार आणि सक्षम मनुष्यबळ द्यावे; अन्यथा केवळ पाट्या बदलून आणि कागदी कार्यालयांचा डोलारा उभारून जनतेची ही धूळफेक थांबणार नाही, असा संतप्त सूर आता जनमानसातून उमटत आहे.