पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर १५ वर्षांचा जमीन वाद अवघ्या ६ दिवसांत निकाली; माजी आमदाराची माघार, मात्र ‘त्या’ प्रश्नाने व्यवस्था वादाच्या भोवऱ्यात

विशेष वृत्त / मुंबई:-राजकीय वजन आणि सत्तेची सूत्रे कशी हलतात, याचा प्रत्यय देणारी एक धक्कादायक घटना नुकतीच समोर आली आहे. तब्बल १५ वर्षांपासून मंत्रालयाच्या लाल फितीत अडकलेला मीरा-भाईंदरमधील कोट्यवधी रुपयांचा जमीन वाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका हस्तक्षेपाने अवघ्या ६ दिवसांत सुटला आहे. मात्र, या प्रकरणाने “सामान्य नागरिकाला न्याय मिळण्यासाठी थेट पंतप्रधानांचाच वशिला असावा लागतो का?” असा संतप्त सवाल निर्माण केला आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?

गुजरातच्या वडनगर येथील बी. एन. हायस्कूलमध्ये नरेंद्र मोदी यांचे बालपणीचे वर्गमित्र राहिलेले ८१ वर्षीय अजगर अली वोरा यांनी १९८९ मध्ये मीरा-भाईंदर पूर्वेतील नवघर भागात सुमारे २,८१० चौरस मीटर जमीन खरेदी केली होती. वोरा यांचा आरोप आहे की, २०११ मध्ये कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे त्यांच्या जमिनीचे दोन भाग करण्यात आले. यातील एक भाग ‘स्वयं बिल्डर्स’ आणि दुसरा भाग भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित ‘सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन्स’कडे हस्तांतरित करण्यात आला.

१५ वर्षांचा लढा आणि प्रशासकीय दिरंगाई

या अन्यायाविरुद्ध वोरा यांनी २०११ पासून सातत्याने लढा दिला:

 पालिकेच्या नगररचना विभागाने त्यांच्या विरोधाला डावलून बांधकामाला परवानगी दिली.

 २०१५ मध्ये दाखल एफआयआरनंतर सीआयडीला तपास अहवाल सादर करण्यासाठी तब्बल ११ वर्षे लागली.

 न्याय मिळण्याऐवजी २०२५ मध्ये स्वतः वोरा यांच्यावरच एक उलट तक्रार दाखल करून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला.

पंतप्रधानांची भेट आणि ‘सुपरफास्ट’ प्रशासन

अखेर सर्व मार्गांनी थकून वोरा यांनी थेट नवी दिल्ली गाठून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्यांनी या संपूर्ण जमीन गैरव्यवहाराची कागदपत्रे पंतप्रधानांसमोर ठेवत सीबीआय चौकशीची मागणी केली. या भेटीनंतर महाराष्ट्र प्रशासनाची चक्रे प्रचंड वेगाने फिरली:

 मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात तातडीची उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली.

 बैठकीला महापालिका आयुक्त, नगररचनाकार आणि माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांना पाचारण करण्यात आले.

 पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपामुळे भाजप नेते नरेंद्र मेहता यांनी तातडीने नमती भूमिका घेत जमिनीवरील दावा सोडला, बांधकामाची परवानगी रद्द करण्याचे पत्र दिले आणि वोरा यांच्यावरील सर्व तक्रारी मागे घेतल्या.

लढा अजूनही अपूर्ण; सामान्य नागरिकांच्या न्यायाचे काय?

मेहता यांनी माघार घेतली असली, तरी ‘स्वयं बिल्डर्स’कडील जमिनीचा भाग आणि या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी, यावर अजगर अली वोरा ठाम आहेत.

दरम्यान, या निकालाने प्रशासनाच्या दुटप्पी कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. पंतप्रधानांच्या बालपणीच्या मित्रासाठी अवघ्या सहा दिवसांत धावणारी प्रशासकीय यंत्रणा सामान्य जनतेच्या हजारो प्रलंबित प्रकरणांत वर्षानुवर्षे डोळेझाक का करते, हा मूलभूत प्रश्न यानिमित्ताने ऐरणीवर आला आहे.