दरवर्षी रोजगार सेवक निवडीचा GR कागदावरच; सुशिक्षित तरुणांनो, आता गप्प बसू नका, ग्रामसभेत जाब विचारा!

विशेष शोध वृत्त / बातमी:-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) पारदर्शकता वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने घेतलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रशासकीय उदासीनता आणि गावपातळीवरील साटेलोट्यामुळे केवळ कागदावरच राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये ‘ग्राम रोजगार सेवकांची’ निवड दरवर्षी कार्यमूल्यमापनाच्या आधारे ग्रामसभेत नव्याने करण्याचे स्पष्ट निर्देश असतानाही, वर्षानुवर्षे जुन्याच व्यक्तींची मक्तेदारी सुरू असल्याने सुशिक्षित तरुणांवर मोठा अन्याय होत आहे.  

२२ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयातील मूळ तरतुदी

नियोजन व रोजगार हमी योजना विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: रोहयो-२०२३/प्र.क्र.१३६/रोहयो-५ (दिनांक २२ सप्टेंबर २०२३) मधील नियमांनुसार:

 एका वर्षाचा कार्यकाळ: ग्राम रोजगार सेवकाची नियुक्ती केवळ एका वर्षाच्या मुदतीसाठी निश्चित केलेली आहे.

 कामावर आधारित पुनर्नियुक्ती: वर्षभरातील हजेरी, मजुरांची कामे व इतर निकष समाधानकारक असल्यास आणि ग्रामसभेने मंजुरी दिल्यासच पुढील एका वर्षासाठी मुदतवाढ मिळते.

 ग्रामसभेमार्फत नवीन निवड: समाधानकारक कामगिरी नसल्यास किंवा एका वर्षानंतर ग्रामसभेत स्थानिक १२ वी उत्तीर्ण सुशिक्षित बेरोजगारांमधून नवीन उमेदवाराची निवड करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

२०२६ मध्ये कोणताही नवीन GR नाही; जुनाच नियम वैध

सध्या समाजमाध्यमांवर या नियमांची जोरदार चर्चा सुरू असल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता; मात्र या संदर्भात २०२६ मध्ये कोणताही नवीन शासन निर्णय आलेला नाही.

२२ सप्टेंबर २०२३ चा मूळ शासन निर्णय आजही पूर्णपणे वैध आणि लागू आहे. शासनाने मधल्या काळात रोजगार सेवकांना दरमहा ₹८,००० मानधन व ई-हजेरी (NMMS) सारखे तांत्रिक नियम बंधनकारक केले; परंतु वार्षिक निवडीचा मूळ नियम २०२३ चाच कायम आहे.

अंमलबजावणी का रखडली?

 प्रशासकीय दुर्लक्ष: शासन निर्णय निघून मोठा कालावधी उलटूनही तालुका व जिल्हा प्रशासनाने ग्रामपंचायतींकडून वार्षिक फेरनिवडीचा आढावा घेतला नाही.

 स्थानिक साटेलोटे: अनेक गावांमध्ये ग्रामपंचायत पदाधिकारी व रोजगार सेवकांच्या संगनमतामुळे हा विषय ग्रामसभेच्या अजेंड्यावर जाणीवपूर्वक टाळला जातो.

 माहितीचा अभाव: नियमांची अधिकृत माहिती गावपातळीवरील तरुणांपर्यंत पोहोचू दिली गेली नाही, ज्यामुळे यावर कोणी प्रश्न विचारू शकले नाही.

ग्रामसभेत तरुणांनी जाब विचारण्याची गरज!

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून २२ सप्टेंबरच्या या आदेशाची माहिती आता थेट तरुणांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे आता केवळ चर्चा न करता गावातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी आगामी ग्रामसभांमध्ये एकत्र येऊन हा विषय अजेंड्यावर घेण्यास भाग पाडले पाहिजे.  

“शासनाचा स्पष्ट GR असताना आजवर वार्षिक निवड प्रक्रिया का राबवली नाही?” असा रोखठोक सवाल उपस्थित करून ग्रामसभेत जाब विचारला तरच ही मक्तेदारी मोडून पात्र तरुणांना रोजगाराची संधी मिळू शकेल.