इंदिरा गांधींसमोर झुकण्यास नकार दिला अन् काही तासांतच महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली!

मुंबई:-वयाच्या अवघ्या ३८ व्या वर्षी राज्याचे सर्वांत तरुण मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणे, डावे-उजवे आणि समाजवाद्यांना एकाच मंत्रिमंडळात बसवून यशस्वी कारभार करणे आणि अवघ्या दीड वर्षात दिल्लीतील एका राजकीय झटक्याने पायउतार व्हावे लागणे—महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील १७ फेब्रुवारी १९८० चा हा दिवस देशातील सर्वात वेगवान आणि नाट्यमय सत्तांतरांपैकी एक मानला जातो.
१९७८ ची राजकीय पार्श्वभूमी आणि बहुमताचे गणित
१९७५ ते १९७७ ची आणीबाणी संपल्यानंतर १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा पराभव झाला आणि केंद्रात जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. महाराष्ट्रात काँग्रेसमध्ये फूट पडून काँग्रेस (यु) आणि काँग्रेस (इंदिरा) असे दोन गट पडले.
१९७८ च्या विधानसभा निवडणुकीत २८८ जागांपैकी कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत (१४५ जागा) मिळाले नाही:
जनता पक्ष: ९९
काँग्रेस (यु): ६९
काँग्रेस (इंदिरा): ६२
शेकाप: १३
इतर व अपक्ष: उर्वरित
दोन्ही काँग्रेस गट एकत्र आले आणि वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री तर नाशिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री झाले. मात्र अंतर्गत मतभेद तीव्र झाले होते. अखेर १८ जुलै १९७८ रोजी शरद पवार यांनी ३८ समर्थक आमदारांसह बंड पुकारले आणि जनता पक्ष व शेकापच्या मदतीने पुरोगामी लोकशाही दल (पुलोद) चे सरकार स्थापन केले.
डावे, उजवे आणि समाजवाद्यांचे एकत्र ‘पुलोद’ मंत्रिमंडळ
परस्परविरोधी टोकाची विचारसरणी असणाऱ्या नेत्यांना एकाच टेबलावर आणणारा हा महाराष्ट्रातील पहिला मोठा प्रयोग होता. या मंत्रिमंडळात दिग्गज नेत्यांचा समावेश होता:
शरद पवार (मुख्यमंत्री): गृह, सामान्य प्रशासन व नियोजन.
सुंदरराव सोळुंके (उपमुख्यमंत्री): अर्थ आणि उद्योग खात्याची महत्त्वाची जबाबदारी.
उत्तमराव पाटील (जनता पक्ष – जनसंघ गट): विरोधी पक्षातून सत्तेत आल्यानंतर महसूल खात्याचा कारभार.
गणपतराव देशमुख (शेकाप): डाव्या चळवळीचे नेते; शिक्षण आणि क्रीडा खात्याची धुरा.
प्रा. एन. डी. पाटील (शेकाप): सहकार चळवळीला दिशा देणारे सहकार मंत्रिपद.
हशू अडवाणी (जनता पक्ष – जनसंघ गट): नगरविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य खाते.
सुशीलकुमार शिंदे (काँग्रेस बंडखोर गट): श्रम, कामगार आणि पर्यटन खाते.
अर्जुनराव कस्तुरे: समाजकल्याण खाते.
भाई वैद्य (जनता पक्ष – समाजवादी गट): गृह राज्यमंत्री म्हणून महत्त्वाची भूमिका.
दिल्लीतील भेट आणि काही तासांत राष्ट्रपती राजवट
१९८० मध्ये केंद्रात इंदिरा गांधी पुन्हा प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आल्या. तत्कालीन गृहमंत्री ज्ञानी झैलसिंग यांच्या निमंत्रणावरून शरद पवार दिल्लीत दाखल झाले.
इंदिरा गांधींसोबत झालेल्या चर्चेत सरकारच्या कामाचे कौतुक झाले आणि काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. मात्र, शरद पवारांनी आपली स्वतंत्र राजकीय भूमिका कायम ठेवली.
विमानतळावर धक्कादायक बातमी: दिल्लीतील बैठक आटोपून शरद पवार मुंबई विमानतळावर उतरले, तोच केंद्र सरकारने त्यांचे सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याचे समजले.
पहाटे चार वाजता ‘वर्षा’ बंगला रिकामा: निकाल स्पष्ट होताच पवारांनी पत्नी प्रतिभा पवार यांना सामान बांधण्यास सांगितले आणि पहाटे चार वाजेपर्यंत मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान रिकामे केले.
संसदीय नोंदीनुसार, लोकसभा निकालांनंतर राज्य सरकार जनतेचे प्रतिनिधित्व करत नाही, असा युक्तिवाद केंद्राने केला होता. या धक्क्याने खचून न जाता शरद पवारांनी राज्यभर संघटनात्मक ताकद वाढवली आणि पुढे १९८८ मध्ये ते पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.