Uncategorized
वाटणी, हद्द-वारस, भावकी गावकीचे वाद ३ महिन्यात मिटणार; महसूल लोकअदालतीची प्रभावी सुविधा सुरू!

मुंबई:- महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने जमिनीशी संबंधित वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले वाद आणि कोर्ट-कचेऱ्यांचे शुक्लकाष्ट संपवण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियान’ या विशेष मोहिमेच्या माध्यमातून आता ग्रामीण भागातील जमिनीचे अनेक वाद घरच्या घरी, तडजोडीने आणि जलद गतीने मिटणार आहेत.
अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट व स्वरूप
महाराष्ट्रामध्ये शेतजमिनीचे हद्द, बांध, सातबारा नोंदी, वारसनोंदी, आपापसातील वाटण्या आणि भावकी-गावकीचे अनेक वाद महसूल न्यायालयात किंवा कार्यालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित असतात. यामुळे नागरिकांचा नाहक वेळ आणि पैसा खर्च होतो. हे वाद परस्पर संमतीने आणि तडजोडीद्वारे कोर्टाबाहेरच कायमस्वरूपी समोपचाराने मिटवण्यासाठी राज्य सरकारने हे विशेष अभियान सुरू केले आहे.
३ महिन्यांत वाद मिटवण्याचे नियोजन
बुलेट जलद निकाल: महसूल व भूमी अभिलेख विभागाकडील प्रलंबित दावे आणि अपिलांवर विशिष्ट कालावधीत (विशेषतः दर तीन महिन्यांनी महसूल लोकअदालतीचे आयोजन करून किंवा ३ महिन्यांच्या आत दावे निकाली काढण्याचे निर्देश देऊन) भर दिला जात आहे.
तडजोडनामा व अंतिम आदेश: या अभियानांतर्गत दोन्ही पक्षांना एकत्र आणून सहमतीने तडजोडनामा केला जातो. कागदपत्रे व अर्जांची छाननी करून दोन्ही बाजूंच्या संमतीने लोकअदालतीच्या दिवशीच अंतिम आदेश पारित केला जातो, जेणेकरून भविष्यात त्या विषयावर पुन्हा विवाद निर्माण होणार नाही.
कोण घेणार लोकअदालत? (तहसीलदार की उपजिल्हाधिकारी?)
- या अभियानात महसूल विभागातील विविध स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले वाद तडजोडीने मिटवले जातात. यात प्रामुख्याने:
१. तहसीलदार / नायब तहसीलदार स्तर: गावपातळीवरील किंवा तालुक्याशी संबंधित फेरफार नोंदी, हद्द, वारसनोंदी आणि तहसीलदार न्यायालयांत प्रलंबित असलेले महसुली वाद तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदारांसमोर लोकअदालतीत तडजोडीने मिटवले जातात.
२. उपजिल्हाधिकारी / उपविभागीय अधिकारी (SDO) स्तर: उपविभागीय अधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात प्रलंबित असणारी प्रकरणे देखील या लोकअदालतीमध्ये तडजोडीने संपुष्टात आणली जातात.
३. जिल्हाधिकारी स्तर: मंडळ अधिकारी ते थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयापर्यंत असणारी सर्व अर्धन्यायिक (Quasi-judicial) प्रलंबित प्रकरणे यात समाविष्ट असतात.
कोणत्या प्रकरणांचा प्रामुख्याने निपटारा होणार?
शेतजमिनीची हद्द निश्चिती व बांधाचे वाद.
वारस हक्क आणि फेरफार नोंदी (वारसनोंद) संदर्भातील तंटे.
आपापसातील कौटुंबिक वाटणी व भावकी-गावकीचे महसुली वाद.
अर्धन्यायिक (Quasi-judicial) महसुली प्रकरणे व अपिले.
नागरिकांसाठी इतर पूरक लाभ
वेळ आणि पैशांची बचत: कोर्टाच्या फेऱ्या मारण्यापासून आणि वकिलांच्या फीच्या खर्चापासून सर्वसामान्यांची सुटका होते.
कमी खर्चात वाटणी: शासनाने यापूर्वी वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपाची प्रक्रिया सुलभ करत ती अगदी नाममात्र खर्चात (उदा. फक्त १०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर) नोंदणीकृत करून देण्याची सोय केल्यामुळे कौटुंबिक वाटेवाटणीचे मार्ग अधिक सोपे झाले आहेत.
निष्कर्ष:
जर तुमच्याही कुटुंबात किंवा गावात जमिनीसंबंधीचे जुने वाद प्रलंबित असतील, तर तुम्ही तुमच्या संबंधित तहसीलदार किंवा उपविभागीय कार्यालयात संपर्क साधून आगामी आयोजित होणाऱ्या ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोकअदालत’ मध्ये अर्ज करू शकता आणि कायदेशीर प्रक्रिया टाळून अवघ्या काही महिन्यांत प्रकरण परस्पर संमतीने संपवू शकता.



