संतोष देशमुख हत्या खटला: ‘पुराव्यांना हात लावणे अशक्य!’ सरकारी पक्षाचा कोर्टात घणाघात; साक्षीदारांची साक्ष तातडीने घेण्याची मागणी!

संतोष देशमुख हत्या खटला: ‘चेन ऑफ कस्टडी’ पूर्णपणे सुरक्षित, साक्षीदारांची तपासणी तातडीने करा; सरकारी पक्षाचा न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद

पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबरला; संपूर्ण जिल्ह्याचे न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लक्ष

बीड (विशेष प्रतिनिधी):

केवळ बीड जिल्ह्यालाच नव्हे तर संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडणाऱ्या मस्साजोगचे तत्कालीन सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्या प्रकरणाच्या खटल्याला आता निर्णायक वळण मिळण्याची चिन्हे आहेत. येथील विशेष न्यायालयात आज या बहुचर्चित प्रकरणाची अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान विशेष सरकारी पक्षाने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत, प्रकरणातील साक्षीदारांची उलटतपासणी आणि पुराव्यांची तपासणी तातडीने सुरू करावी, अशी जोरदार मागणी लावून धरली.

पुराव्यांची ‘चेन ऑफ कस्टडी’ अभेद्य; छेडछाडीचा संशय फेटाळला

खटल्यात तांत्रिक अडथळे निर्माण होऊ नयेत यासाठी सरकारी पक्षाने जप्त पुराव्यांच्या कायदेशीर वैधतेवर विशेष भर दिला. न्यायालयात युक्तिवाद करताना विशेष सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले की:

 प्रत्येक टप्प्यावर कडेकोट सुरक्षा: गुन्हा घडल्याच्या क्षणापासून घटनास्थळावरून जप्त केलेले सर्व भौतिक व तांत्रिक पुरावे सील करण्यापासून ते फॉरेन्सिक सायन्स लॅबपर्यंत नेण्यापर्यंत नियमांचे काटेकोर पालन झाले आहे.

 फेरफार अशक्य: पुराव्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची फेरफार किंवा छेडछाड झालेली नाही.

 कायदेशीर सुरक्षितता: पुराव्यांची ‘चेन ऑफ कस्टडी’ (हस्तांतरणाची साखळी) १०० टक्के वैध, सुरक्षित आणि निर्दोष असून आरोपींच्या बचावासाठी यात कोणतीही कायदेशीर त्रुटी उरलेली नाही.

जनभावना तीव्र; खटला जलदगतीने चालवण्याची गरज

संतोष देशमुख हत्याकांड हे अत्यंत नियोजनबद्ध आणि गंभीर स्वरूपाचे असल्याने जनमानसात अद्यापही प्रचंड संतापाची लाट आहे. पीडित कुटुंबाला लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्यासाठी मूळ खटल्याच्या प्रत्यक्ष सुनावणीत कोणतीही दिरंगाई होता कामा नये, असा पवित्रा सरकारी पक्षाने घेतला. साक्षीदारांची साक्ष लवकरात लवकर नोंदवून खटला जलदगतीने चालवणे ही काळाची गरज असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

३० सप्टेंबरच्या सुनावणीकडे सर्वांच्या नजरा

न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे सविस्तर म्हणणे व युक्तिवाद काळजीपूर्वक ऐकून घेत या खटल्याची पुढील सुनावणी आता ३० सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे.

३० सप्टेंबर रोजी न्यायालय सरकारी पक्षाची मागणी मान्य करून साक्षीदारांच्या तपासणीचे वेळापत्रक निश्चित करते का, याकडे आता देशमुख कुटुंबीयांसह संपूर्ण बीड जिल्ह्याचे डोळे लागले आहेत.