जमीन वाटणी सोपी, कौटुंबिक वादांना पूर्णविराम; सरकारच्या नव्या निर्णयाने शेतकरी वर्गात मोठा दिलासा!

केज:-ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांमध्ये जमिनीच्या हक्क आणि वाटणीवरून होणारे वाद मिटवण्यासाठी राज्य सरकारने एक क्रांतीकारी पाऊल उचलले आहे. मध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे, आता अवघ्या ५०० रुपयांच्या नाममात्र शुल्कात जमीन वाटणीपत्राची अधिकृत नोंदणी करता येणार आहे. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणारे जमिनीचे कौटुंबिक वाद संपुष्टात येण्यास मदत होणार असून शेतकरी वर्गाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
आधी काय स्थिती होती आणि आता काय बदल झाला?
पूर्वी कुटुंबातील सदस्यांमध्ये जमिनीचे कायदेशीर वाटप करायचे असल्यास मोठ्या प्रमाणावर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी भरावी लागत असे. हा खर्च हजारो रुपयांच्या घरात जात असल्याने अनेक शेतकरी अधिकृत नोंदणी न करता केवळ तोंडी किंवा साध्या कागदावर वाटणी करत. यामुळे पुढे जाऊन भावा-भावांमध्ये किंवा वारसांमध्ये कोर्टकचेऱ्या आणि वादाचे प्रसंग निर्माण होत असत.
नव्या निर्णयानुसार, आता रक्ताच्या नात्यातील किंवा कुटुंबातील सदस्यांमध्ये होणाऱ्या जमिनीच्या अधिकृत वाटणीपत्राच्या नोंदणीसाठी शासनाने मुद्रांक शुल्कात प्रचंड सवलत देऊन ते केवळ ५०० रुपये इतके मर्यादित केले आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयाचे प्रमुख फायदे:
कौटुंबिक वादांचे कायमचे निवारण: अधिकृत वाटणीपत्र नोंदवले गेल्यामुळे प्रत्येक हिश्सेदाराच्या नावावर स्वतंत्र नोंद होते, ज्यामुळे भविष्यातील वादांना जागा उरत नाही.
स्वतंत्र सातबारा उतारा मिळणे सोपे: या नोंदणीकृत वाटणीपत्राच्या आधारे तलाठी कार्यालयातून प्रत्येक भागीदाराला स्वतःचा स्वतंत्र सातबारा उतारा करून घेणे अत्यंत सुलभ होणार आहे.
कर्ज आणि शासकीय योजनांचा लाभ: स्वतःच्या नावावर स्वतंत्र सातबारा आल्यामुळे शेतकऱ्यांना बँक पीक कर्ज विहीर, ठिबक सिंचन किंवा इतर कोणत्याही शासकीय अनुदानाचा लाभ स्वतंत्रपणे घेता येईल.
वेळ आणि पैशांची मोठी बचत: दलालांची मध्यस्थी आणि शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज आता उरलेली नाही. अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने ही प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.
नोंदणीसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे:
या योजनेचा आणि सुटसुटीत प्रक्रियेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे खालील प्राथमिक कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे:
१. जमिनीचा चालू महिन्यातील डिजिटल ७/१२ उतारा आणि ८ अ चे पत्रक.
२. संबंधित जमिनीचा अधिकृत नकाशा (नकाशा असल्यास प्रक्रिया अधिक सुलभ होते).
३. वाटणीपत्रात समाविष्ट असणाऱ्या सर्व हिश्सेदारांची (खातेदारांची) आधार कार्डे आणि पॅन कार्ड.
४. सर्व संमतीधारकांचे ओळखपत्र आणि त्यांचे प्रत्यक्ष उपस्थिती किंवा कायदेशीर संमती.
शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण
जमिनीचे व्यवहार सामान्य शेतकऱ्यांच्या आवाक्यात आणणारा हा निर्णय महसूल विभागाचा चेहरा बदलणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. केज परिसरासह संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे ग्रामीण भागातील न्यायालयांमधील जमिनीचे खटले आणि वाद लक्षणीयरीत्या कमी होतील असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.