महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर शिंदे गटाची बैठक झाली. या बैठकीत शिंदेच्या आमदारांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या विरोधात मतप्रदर्शन केले. अजित पवार योग्य निधीवाटप करत नसल्याचे जाहीर केले. अश्या बातम्या वाचण्यात आल्या. वास्तविक अशा जाहीर वल्गना याआधीही शिंदेच्या सोबत गुजरात – गुवाहाटी – गोवा असे मार्गक्रमण केलेल्या आमदारांनी केलेल्या होत्या.
त्यानंतरही आवश्यकता नसताना भाजपाने अजित पवार यांना सत्तेत सहभागी करुन घेतले. गत विधानसभेच्या मंत्रिमंडळात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते. संविधानिक तरतुदीनुसार मंत्रिमंडळात क्रमांक १, २, ३ असा काहीच क्रम मंत्रिमंडळ खात्यांचा नसतो. परंतू, सर्वसाधारणपणे अशी धारणा आहे की, मुख्यमंत्री या पदानंतर क्रमांक १ चे खाते गृह, क्रमांक २ चे खाते अर्थ, तर क्रमांक ३ चे खाते नगरविकास!
उपमुख्यमंत्री हे पद संविधानिक नाही! स्वतः विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ साली जाहीरपणे सांगितले आहे. म्हणून त्यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या पहिल्या कार्यकाळात नैसर्गिक मित्र असलेल्या शिवसेना या पक्षाला उपमुख्यमंत्री पद दिले नव्हते! हा आता इतिहास झाला आहे. त्यानंतर त्याच असंविधानिक उपमुख्यमंत्री पदावर देवेंद्र फडणवीस विराजमान झाले होते.
असो. तर मुद्दा असा की, महायुतीला १५ व्या विधानसभेत न भुतो न भविष्यती असे घवघवीत यश मिळाले. त्यांच्या या यशात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आणलेल्या जनतेच्या तिजोरीची लूट करणाऱ्या अनेक योजनांचा सहभाग होता. त्यापैकी काही योजना बंद झाल्या आहेत. काही बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
तर परत एकदा असो. मुद्दा हा की, विधानसभा निवडणूकीत घवघवीत यश संपादन झाल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आले. व त्यांना सर्वसाधारण धारणेनुसार क्रमांक ३ चे नगरविकास खाते देण्यात आले. तर अजित पवार यांना क्रमांक २ चे अर्थ खाते देण्यात आले. हा महाशक्तीचा पहिला डाव होता. तेव्हापासून एकनाथ शिंदे यांना क्रमांक २ चे उपमुख्यमंत्री म्हणून उल्लेखले जाते.
आता शिंदेंचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट वादाच्या भोवऱ्यात आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीला नियमबाह्य दिलेले अतिरिक्त ३,१०० कोटींचे कंत्राट सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे रद्द करण्यात आले आहे. भरत गोगावले विरुध्द सुनील तटकरे वाद विकोपाला गेला आहे. अमोल मिटकरी विरुध्द लक्ष्मण हाके वाद उल्लेख न करण्याच्या पातळीवर गेलेला आहे.
नाशिक मध्ये कुंभमेळा आयोजित होणार असताना छगन भुजबळ यांना मंत्रीपद मिळाले आहे. अर्थात मराठा विरुध्द ओबीसी ध्रुवीकरण करण्याचे हे बक्षीस आहे. याआधीही शिंदेनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे तक्रार केली होती. तेव्हा शहांनी, शिंदे यांना भाजपमध्ये पक्ष विलीन करण्याचा सल्ला दिला होता. अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या.
याचे सार एकच आहे. महाराष्ट्रात ‘शतप्रतिशत भाजपा’ होण्यासाठी एक तर शिंदेना भाजपमध्ये विलीन व्हावे लागेल. किंवा महाशक्तीच्या विरोधात राज्याची सत्ता सोडावी लागेल. सत्ता सोडण्याचे धाडस शिंदे गटाच्या एकाही आमदारात नाही. २०१४ ते २०१९ या काळात अशाच प्रकारे गळचेपी होत असल्याने माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंनी एनडीए सोबत युती तोडली होती.
मुख्य प्रवाहातील माध्यमे याबाबतीत कितीही रंजक बातम्या देत असली तरी त्यामागील वास्तव म्हणजे महाशक्तीचा डाव आहे. पाहुण्याच्या पायताणाने विंचू मारण्यात महाशक्ती निष्णात आहे. शिंदे गट लवकरच जात्यात जाणार आहे. अजित पवार गट सुपात आहे. सुपात आहे परंतू, सुपातली काकांची मूठ सैल झालेली नाही. महाशक्तीचा मालक शेठचा अमेरिकन फ्रेंड डोलांडच्या मुठीत आहे.
जोपर्यंत शेठचा मालक डोलांडच्या मुठीत आहे. तोपर्यंत किकांची मूठ सुपात आहे. तिकडे काही गडबड झाली तर काका अनेकांचे हात सुपातल्या धान्यात फिरवतील. अशी आजच्या घडीची राजकीय परिस्थिती आहे.
टिप: सुपातली धान्यात हात फिरवणे. हा एक ग्रामीण वाक्यप्रचार आहे. याचा अर्थ असा की, एखादी व्यक्ती मृत झाल्यानंतर मृतकाचा हात सुपात धान्य टाकलेले असताना त्यामधे फिरवला जातो. सदर वाक्यप्रचार मराठी भाषेतील अतिशयोक्ती अलंकार म्हणून वापरलेला आहे.
