केज शहरातील शेकडो एक्कर जमीन वर्ग २ आसताना वर्ग १ दाखवून दलालाचा विक्रीचा धड़ाका

केज:- १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैद्राबाद संस्थान (ज्यात मराठवाडा समाविष्ट होता) स्वतंत्र होऊन भारतात विलीन झाले. या काळात निजाम सरकारच्या काळात ज्या जमिनी ‘खालसा’ होत्या किंवा जे लोक देश सोडून पाकिस्तानात गेले होते, त्यांच्या जमिनींबाबत सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले.
शत्रू पक्षाची किंवा निजामाशी संबंधित जमीन (ज्याला प्रामुख्याने ‘निजाम सरकारची जमीन’ किंवा ‘शत्रू मालमत्ता’ म्हटले जाई) शेतकऱ्यांना देताना खालील प्रमुख अटी व नियम लागू करण्यात आले होते:
१. ‘कसेल त्याची जमीन’ हे मुख्य सूत्र
हैद्राबाद कुळवहिवाट आणि शेतजमीन कायदा, १९५० अन्वये सरकारने ‘कसेल त्याची जमीन’ हे धोरण राबवले. जे शेतकरी अनेक वर्षांपासून कूळ म्हणून जमीन कसत होते, त्यांना त्या जमिनीचे मालकी हक्क देण्यात आले.
२. जमिनीची किंमत (नवेली/नजराणा)
शेतकऱ्यांना ही जमीन विनामूल्य मिळाली नाही. सरकारने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे जमिनीची निश्चित केलेली किंमत हप्त्या-हप्त्याने सरकारकडे जमा करण्याची अट होती. ही रक्कम भरल्यानंतरच जमिनीचा सातबारा शेतकऱ्याच्या नावे पूर्णपणे लागत असे.
३. जमीन विक्रीवर निर्बंध
सरकारने दिलेल्या या जमिनी शेतकरी लगेच कोणालाही विकू शकत नव्हता. ही जमीन ‘नवेली’ किंवा ‘भोगवटादार वर्ग-२’ अंतर्गत दिली जात असे. ही जमीन विकण्यासाठी किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य होते.
४. जमिनीचा वापर केवळ शेतीसाठी
ज्या शेतकऱ्यांना ही जमीन मिळाली, त्यांनी ती जमीन केवळ शेतीसाठीच वापरणे आवश्यक होते. जमिनीचा वापर अकृषिक (एन.ए)कामासाठी करायचा असल्यास त्यावर कडक निर्बंध होते.
५. ठराविक कालावधीपर्यंत कसण्याची अट
शेतकऱ्याने ती जमीन स्वतः कसली पाहिजे अशी अट होती. जर शेतकरी जमीन पडीक ठेवत असेल किंवा तिचा योग्य वापर करत नसेल, तर ती जमीन पुन्हा सरकारकडे घेण्याचे अधिकार प्रशासनाकडे होते.
६. विस्थापित आणि स्वातंत्र्यसैनिकांना प्राधान्य
निजामी राजवटीत ज्यांच्या जमिनी जप्त झाल्या होत्या किंवा ज्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी या संग्रामात भाग घेतला होता, त्यांना या जमिनींचे वाटप करताना प्राधान्य देण्यात आले

सरकार ने ही हरास केलेली जमिन वर्ग १ आहे गेली ७८ वर्षांपासून तहसिलदार यांनी वर्ग २ केली नाही कारण हे हरास घेणारे शेतकरी राजकिय नेत्यांच्या जवळचे आसल्याने गाव नमुना नंबर ९ ची अंमलबजावणी केली नाही

गांव नमूना नंबर ९ वर नोंद आसलेली वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ झालेली हे प्रकरण गंभीर आणि कायदेशीर गुंतागुंतीचे आहे. ‘शत्रू मालमत्ता’ किंवा ‘हरास’ केलेली जमीन जर वर्ग-२ (नवेली शर्थ) असेल, तर ती थेट वर्ग-१ करणे आणि तिची विक्री करणे हे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, जोपर्यंत त्यासाठी विशिष्ट सरकारी आदेश किंवा ‘नजराणा’ भरल्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही.
तुम्ही म्हणताय तसे जर राजकीय दबावाखाली किंवा चुकीच्या मार्गाने वर्ग-२ ची जमीन वर्ग-१ केली जात असेल, तर त्याबाबत खालील बाबी महत्त्वाच्या आहेत:
१. ही प्रक्रिया ‘बेकायदेशीर’ ठरू शकते
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार, वर्ग-२ च्या जमिनीचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी आणि रीतसर ‘अधिनियमान्वये आदेश’ आवश्यक असतो. जर काही अधिकाऱ्यांनी केवळ फेरफार नोंदवून ही जमीन वर्ग-१ केली असेल, तर भविष्यात ‘वरिष्ठ महसूल अधिकारी’ किंवा ‘न्यायालय’ असा फेरफार रद्द करू शकते.
२. अशा जमिनीच्या खरेदी-विक्रीतील धोके
• खरेदीदाराचे नुकसान: जर तुम्ही अशी जमीन विकत घेतली आणि पुढे चालून सरकारने हा व्यवहार अवैध ठरवला, तर तुमचे पैसे अडकू शकतात आणि जमिनीचा ताबाही जाऊ शकतो.
• कायदेशीर कारवाई: चुकीच्या पद्धतीने जमिनीचा वर्ग बदलणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि संबंधित खातेदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
• शत्रू मालमत्ता कायदा केंद्र सरकार सध्या शत्रू मालमत्तांबाबत अतिशय कडक पावले उचलत आहे. जर ही जमीन केंद्र सरकारच्या ‘कस्टोडियन’च्या यादीत असेल, तर राज्य सरकारचे अधिकारीही ती वर्ग-१ करू शकत नाहीत.
३. ‘वर्ग-२’ मधून ‘वर्ग-१’ होण्याची कायदेशीर पद्धत
केवळ खालील परिस्थितीतच ही जमीन वर्ग-१ होऊ शकते:
• सरकारने त्या जमिनीसाठी ठरवलेला नजराणा शेतकर्‍याने अधिकृतपणे भरला असेल.
• शासनाने एखादा विशेष ‘जीआर’ काढून त्या विशिष्ट भागातील जमिनी वर्ग-१ करण्याचा निर्णय घेतला असेल.
• लिलावाच्या (हरास) मूळ अटींमध्येच तशी तरतूद असेल.
४. तुम्ही काय करू शकता?
जर तुम्हाला शंका असेल की जमीन चुकीच्या पद्धतीने वर्ग-१ करून विकली जात आहे, तर तुम्ही खालील पावले उचलू शकता:
• माहिती अधिकार (RTI): तहसील कार्यालयातून संबंधित जमिनीचा ‘वर्ग-२ मधून वर्ग-१’ करताना कोणता आदेश वापरला, त्याची प्रत माहिती अधिकारात मागा.
• तक्रार निवारण: जर यात भ्रष्टाचार किंवा नियमबाह्य काम झाले असेल, तर तुम्ही जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्त यांच्याकडे पुराव्यासह लेखी तक्रार करू शकता.
• जुने फेरफार तपासा: जमिनीच्या इतिहासातील सर्व ‘फेरफार’ तपासा. वर्ग बदलताना कोणता ‘निकाली आदेश’ किंवा ‘शसन निर्णय’ लावला आहे, हे त्यात स्पष्ट असते.
सावधगिरीचा इशारा:
अशा वादग्रस्त जमिनींचे व्यवहार करताना केवळ ७/१२ वर ‘वर्ग-१’ दिसतोय म्हणून विश्वास ठेवू नका. त्याचा ‘होल्डिंग कार्ड’ आणि ‘फेरफार उतारा’ बारकाईने तपासा. जर अधिकाऱ्यांनी दबावाखाली ही जमीन वर्ग १ केली असेल, तर ती ‘तात्पुरती’ सुधारणा असू शकते जी कधीही रद्द होऊ शकते

वर्ग-२ ची जमीन विकायची असल्यास काय करावे?

जर तुमची जमीन वर्ग-२ ची असेल, तर ती विकण्यासाठी खालील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते:
• जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी: अशी जमीन विकण्यासाठी जिल्हाधिकारी  यांची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य असते.
• नजराणा रक्कम ही जमीन विकताना सरकारला जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या ठराविक टक्के रक्कम (उदा. ५०%) ‘नजराणा’ म्हणून भरावी लागते.
• अटींचे उल्लंघन: जर विनापरवानगी अशी जमीन विकली, तर तो व्यवहार बेकायदेशीर ठरतो आणि सरकार ती जमीन पुन्हा आपल्या ताब्यात घेऊ शकते

पुढील भागात केज शहरातील गांव नमुना नंबर ९ वर वर्ग २ आसलेल्या जमिनीचे सर्वे नंबर प्रसिद्ध केले जातील