‘मोफत’मुळे लोकांना काम नको

नवी दिल्ली: देशाच्या विकासासाठी लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी आपण परजीवींची जमात तर निर्माण करत नाही ना, असे परखड सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केला. लाडकी बहीणसारख्या योजनांमुळे लोकांना मोफत गोष्टी मिळतात. त्यांना पैसे तर काही योजनांद्वारे मोफत धान्य मिळते. त्यामुळे ते काम करण्यास तयार होत नाहीत असेही न्यायालयाने म्हटले.

शहरी भागामध्ये बेघर असलेल्या लोकांना निवारा देण्यासंदर्भातील एका प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई व न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यावेळी न्या. भूषण गवई म्हणाले की, निवडणुकांच्या आधी लाडकी बहीण व इतर योजना जाहीर केल्या जातात. त्याद्वारे मोफत मिळणाऱ्या वस्तु, रोख रकमेच्या लाभांमुळे लोक काम करण्यास तयार होत नाहीत. खंडपीठाने सांगितले की, वंचित गटातील लोकांबद्दल असलेली सहानुभूती योग्यच आहे. पण, अशा लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, तसेच त्यांना देशाच्या विकासात योगदान देण्याची संधी उपलब्ध करून देणे हा अधिक उत्तम मार्ग आहे.

डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना बेघर व्यक्तींच्या निवासासाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी सांगितले, शहरी भागात दारिद्र्य निर्मूलनासाठी केंद्र योजना अंमलात आणण्याचा विचार करत आहे.

दारिद्र्य निवारणासाठी अजून किती वेळ लागेल?

अँटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, शहरी भागातील दारिद्रच निर्मूलनासाठी केंद्र सरकार एक योजना अंमलात आणण्याचा विचार करत आहे. त्याद्वारे शहरातील बेघर लोकांना निवारा उपलब्ध करण्याबरोबरच त्यांच्या अन्य समस्यांवरही उपाययोजना करण्यात येईल. शहरी भागातील दारिद्र्य निवारण योजना लागू होण्यास अजून किती वेळ लागेल, याची माहिती केंद्र सरकारकडून घ्या, असे न्यायालयाने वेंकटरमणी यांना सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता सहा आठवड्यांनंतर होणार आहे.

मोफत योजनांमुळे शेतीची कामे करणारे मिळत नाहीत

याचिकादारांचे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, काम उपलब्ध असूनही ते करण्याची इच्छा नसणारे तुलनेने खूपच कमी लोक असतील. त्यावर न्या. भूषण गवई त्यांना म्हणाले की, तुमची माहिती एकतर्फी आहे. मी शेतकरी कुटुंबातील आहे. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मोफत गोष्टी देण्यासंदर्भात महाराष्ट्रात जाहीर झालेल्या योजनांमुळे शेतीची कामे करण्यासाठी कामगार मिळत नाही, अशी आज अवस्था आहे.

‘न्यायालयाचा आम्ही राजकीय आखाडा होऊ देणार नाही’

याचिकादारांपैकी एकाने सांगितले की, बेघर लोकांच्या प्रश्नाला महत्त्वाच्या मुद्दधांच्या यादीत सर्वात शेवटचे स्थान मिळते. सरकार केवळ श्रीमंतांसाठी काम करते, त्याला गरिबांची आठवण होत नाही. त्यावर न्या. भूषण गवई म्हणाले की, या न्यायालयात अनावश्यक आरोप करू नका. इथे तुम्हाला राजकीय वक्तव्ये करता येणार नाहीत. न्यायालयाचा आम्ही राजकीय आखाडा होऊ देणार नाही. सरकारने गरिबांसाठी काहीही केले नाही असे तुम्ही कसे काय म्हणू शकता असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकादाराला विचारला.

मोफत योजनांविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेण्यास दिल्ली न्यायालयाचा नकार

• निवडणुकांच्या आधी राजकीय पक्षांकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या मोफत वस्तू, तसेच रोख रक्कम देण्याच्या योजनांविरोधात केलेली जनहित याचिका सुनावणीसाठी घेण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. याच प्रकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याने उच्च न्यायालयाने ही भूमिका घेतली.

● मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय व न्या. तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने याचिकादाराना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले. मतदारांना मोफत गोष्टींचे जे आमिष दाखविले जाते, तो भ्रष्टाचाराचा प्रकार आहे का, याच विषयावर सर्वोच्च न्यायालयातही खल होत आहे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.

● त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झालेली ही याचिका मागे घेण्याची याचिकाकर्त्याने विनंती करताच खंडपीठाने त्याला परवानगी दिली. ही याचिका दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या आधी दाखल करण्यात आली होती.

दिल्ली शहरात तीन लाख बेघर; उपलब्ध असलेल्या सुविधांची माहिती द्या

याचिकादारांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, एका सर्वेक्षणानुसार दिल्ली शहरामध्ये सुमारे तीन लाख बेघर लोक आहेत. बेघरांसाठी दिल्लीमध्ये असलेल्या निवारा छावण्यांत १७ हजार बेघर लोकांकरिता सोय होऊ शकते. आजमितीला दिल्लीत १९७ निवारा छावण्या सुरू आहेत. बेघर व्यक्तींच्या निवासासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांची माहिती सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या डिसेंबर महिन्यात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले होते. बेघरांच्या प्रश्नावरील याचिकांची सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत वस्तू देण्याच्या योजनांबद्दलही परखड मते व्यक्त केली.