कत्तलखान्यांची साखळी मुळापासून उखडून टाका! बेकायदेशीर कत्तल करणाऱ्यांना आणि विकणाऱ्यांना जेलची हवा दाखवा!

केज:- आगामी २८ तारखेला मुस्लिम बांधवांचा पवित्र सण ‘बकरी ईद’ (इदुझुहा) साजरा होणार आहे. देशात मोदी सरकार आणि राज्यात फडणवीस सरकार असताना, कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस आणि प्रशासनाने कंबर कसली आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील विविध बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर (बुचडखान्यांवर) पोलिसांनी धाडी टाकून शेकडो गाई आणि बैल ताब्यात घेतले आहेत. मात्र, या कारवाईनंतर आता समाजात एक नवा सूर उमटू लागला आहे—’कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांमध्ये केवळ खाटीकच नव्हे, तर गोवंश विकणारेही तितकेच जबाबदार आहेत.’
केवळ खाटकांवरच का कारवाई? खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवरही गुन्हे नोंदवा!
राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू असतानाही छुप्या पद्धतीने गाई-बैलांची खरेदी-विक्री आणि कत्तल सुरू असल्याचे या कारवाईवरून स्पष्ट होते. यावर नागरिकांमधून संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. “जर कायद्याने बंदी आहे, तर कत्तलखान्यांपर्यंत ही जनावरे पोहोचतात कशी? जोपर्यंत कोणी विकत नाही, तोपर्यंत खाटीक ती खरेदी करू शकत नाही,” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे गाई आणि बैल विकणाऱ्या मूळ मालकांवर आणि दलालांवरही कडक गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, जेणेकरून ही बेकायदेशीर साखळी मुळापासून नष्ट होईल, अशी मागणी जोर धरत आहे.
पारंपरिक मांसाहाराला पर्यायांचा विचार हवा
सध्याच्या बदलत्या सामाजिक आणि कायदेशीर परिस्थितीत मुस्लिम धर्मीय बांधवांनीही कायद्याच्या चौकटीत राहून सण साजरे करावेत, असे आवाहन केले जात आहे. ज्या जनावरांच्या कत्तलीवर कायद्याने बंदी आहे, त्यांचा आग्रह धरण्यापेक्षा किंवा पारंपरिक मांसाहारावर विसंबून राहण्यापेक्षा, मुस्लिम समाजाने इतर कायदेशीर पर्यायांकडे किंवा अन्नस्रोतांकडे वळावे, जेणेकरून सणाचा आनंदही टिकून राहील आणि कायद्याचे उल्लंघनही होणार नाही.
जातीय सलोखा राखण्याचे आवाहन; नियमांचे पालन गरजेचे
काही समाजकंटक अशा घटनांचा गैरफायदा घेऊन हिंदू-मुस्लिम समाजात जातीयवाद पसरवण्याचा आणि तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीमुळे आणि कत्तलखान्यांमुळेच समाजातील शांतता धोक्यात येते. त्यामुळे सर्वच घटकांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रशासनाने घालून दिलेले नियम पाळणे गरजेचे आहे, जेणेकरून सामाजिक सलोखा अबाधित राहील.
‘भाकड’ जनावरांसाठी शेतकऱ्यांना शासनाने अनुदान द्यावे
या संपूर्ण समस्येच्या मुळाशी शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी देखील कारणीभूत असल्याचे दिसते. दुध न देणारी (भाकड) आणि शेतीच्या कामातून बाद झालेली जनावरे सांभाळणे गरीब शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. नाईलाजास्तव शेतकरी या जनावरांना विकण्याचा निर्णय घेतात.

महत्त्वाची मागणी:
शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि गोवंशाचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने एक ठोस पाऊल उचलण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांकडे असलेल्या प्रत्येक भाकड जनावराच्या संगोपनासाठी शासनाने थेट आर्थिक अनुदान (मानधन) द्यावे. जर शासनाकडून मदत मिळाली, तर कोणताही शेतकरी आपले जनावर विकणार नाही आणि पर्यायाने गोवंश तस्करीला पूर्णपणे खिळ बसेल

देशात आणि राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस प्रशासन सज्ज आहे. मात्र, ही समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी कडक कारवाईसोबतच, शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देणे आणि नागरिकांनी कायद्याचा आदर करणे तितकेच गरजेचे आहे