महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत निवडणुक आयोगाचा गदारोळ

महाराष्ट्राच्या निवडणुकीतील आकडेवारी जुळता जुळेना !

निवडणुक आयोगा नुसार, महाराष्ट्रातील एकूण मतदार ९,६४,८५,७६५ आहेत आणि यंदा मतदानाची टक्केवारी ६५.०२% होती.
साधे गणित आहे – ६५.०२%  ९,६४,८५,७६५ = ६,२७,३५,०४४.४

परंतु  निवडणुक आयोगाने   ६,४०,८८,१९५ लोकांनी मतदान केल्याची नोंद केली आहे. यात अतिरिक्त १३,५३,१५१ मते आहेत.

इतकेच नाही, तर ६५.०२% केल्यास त्यात ०.४ मते असं गणित येते.
राज्यातच काय, संपूर्ण विश्वात अपूर्णांक मतं कशी असू शकतात?
१३ लाख अतिरिक्त मते आली कुठून?

आता मतदार नोंदणी पाहू. २०१९ ते २०२४(५ वर्षे) महाराष्ट्रातील मतदारांची संख्या ५० लाखांनी वाढली, म्हणजे सरासरी प्रतिवर्षी १० लाख. पण २०२४ च्या सार्वत्रिक आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान अवघ्या ६ महिन्यांत मतदारांची संख्या ४२ लाखांनी वाढली. ६ महिन्यांत ४२ लाख वाढ म्हणजे ८४ लाख/वर्षाचा वाढीचा दर, जो गेल्या ५ वर्षांतील सरासरी वार्षिक दराच्या ८.४ पट आहे!

हा मतदार नोंदणीचा चमत्कार आहे कि मतांमध्ये फेरफार आहे, हे तुम्हीच ठरवा.

मतांमधील या विसंगती दोन गंभीर प्रश्न निर्माण करतात:
1️⃣ मतं वाढवण्यासाठी ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली का?
2️⃣ निवडणुक आयोगाने चुकीचा किंवा फेरफार केलेला डेटा प्रकाशित करत आहे का?

दोघांपैकी काही जरी झालं असेल, तरी हा प्रकार निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कमी करतोय.

निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले पाहिजे:
१३ लाख अतिरिक्त मते का आहेत?
– महाराष्ट्रात ६ महिन्यांत ४२ लाख मतदार कसे वाढले?
– ईव्हीएमचे स्वतंत्र ऑडिट केले जात आहे का?

लोकशाही ही लोकांच्या विश्वासावर अवलंबून असते. हे प्रश्न अनुत्तरीत राहिल्यास त्यावरून नक्कीच विश्वास उडेल. मतदार नोंदणी आणि मतमोजणीत पारदर्शकता आणावी अशी सर्व पक्षीय पराभुत उमेदवाराची मागणी  आहे. लपवण्यासारखे काहीही नसेल, तर   निवडणुक आयोगाने या तपासणीचे स्वागत केले पाहिजे.