सामाजिक

गृहनिर्माण सोसायटीच्या नोंदणीसाठी ५१ टक्के सदस्यांच्या संमतीची गरज नाही, राज्य सरकारचे परिपत्रक चुकीचे – हायकोर्ट

सोसायटीची नोंदणी करण्यास संख्याची गरज नाही

गृहनिर्माण सोसायटीच्या नोंदणीसाठी 51 टक्के सदस्यांच्या संमतीची गरज नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य शासनाने परिपत्रकाद्वारे ही सक्ती केली आहे. मात्र हे परिपत्रक नोंदणीसाठी असलेल्या कायद्याच्याविरुद्ध आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलेन्या. अमित बोरकर यांच्या एकल पीठाने हा निर्वाळा दिला. तसेच बोरीवलीतील एका सोसायटीची नोंदणी करून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने निबंधकांना दिले आहेत. अमी धरा, असे या सोसायटीचे नाव आहे. 1989 मध्ये या इमारतीचे बांधकाम झाले आहे. तब्बल 36 वर्षांनी या सोसायटीची नोंदणी होणार आहे.

काय आहे प्रकरण

इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर विकासकाने सोसायटीची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या इमारतीचे बांधकाम 1989 मध्ये पूर्ण झाले. यात 22 घरे आहेत. 4 दुकाने आहेत. विकासकाने सोसायटीची नोंदणी न केल्याने यातील 12 जणांनी नोंदणीसाठी अर्ज केला. उर्वरित 14 पैकी 6 घरांचा ताबा विकासकाकडे आहे. त्यानेही विकासक म्हणून ना हरकत दिली. मात्र 51 टक्के सदस्यांची मंजूरी असेल तरच नोंदणी होते असे सांगत निबंधकाने हा अर्ज फेटाळून लावला. त्याविरोधात सोसायटीने अॅड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत याचिका केली. ही याचिका कोर्टाने मंजूर केली. सोसायटीचे नाव आहे. 1989 मध्ये या इमारतीचे बांधकाम झाले आहे. 36 वर्षांनी या सोसायटीची नोंदणी होणार आहे

काय आहे प्रकरण

इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर विकासकाने सोसायटीची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या इमारतीचे बांधकाम 1989 मध्ये पूर्ण झाले. यात 22 घरे आहेत. 4 दुकाने आहेत. विकासकाने सोसायटीची नोंदणी न केल्याने यातील 12 जणांनी नोंदणीसाठी अर्ज केला. उर्वरित 14 पैकी 6 घरांचा ताबा विकासकाकडे आहे. त्यानेही विकासक म्हणून ना हरकत दिली. मात्र 51 टक्के सदस्यांची मंजूरी असेल तरच नोंदणी होते असे सांगत निबंधकाने हा अर्ज फेटाळून लावला. त्याविरोधात सोसायटीने अॅड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत याचिका केली. ही याचिका कोर्टाने मंजूर केली

कायद्यात सक्ती नाही

महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायद्यांतर्गत सोसायटीची नोंदणी होते. या कायद्यात नोंदणीसाठी किती सदस्य असावेत याची सक्ती करण्यात आलेली नाही. किमान सदस्यदेखील सोसायटीची नोंदणी करू शकतील, असे कायद्यात नमूद आहे. विधिमंडळात हा कायदा तयार झाला आहे. राज्य शासनाचे परिपत्रक या कायद्याच्या पुढे जाऊन नोंदणीसाठी 51 टक्के सदस्यांची सक्ती करु शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले

संपादक विनोद शिंदे

क्रांतीसुर्य न्युज मधे आपले स्वागत आहे सर्व वाचकांना विश्वसनीय बातम्या देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे प्रत्येक मताशी संपादक सहमत आसेल असे नाही जर कोणताही वाद विवाद उत्पन्न झाला तर तो सक्षम न्यायालय अंतर्गत आसेल आपणही आपल्या परीसरातील बातम्यासाठी ९९२२२६८३७७ या व्हॉटसएप वर संपर्क साधा जाहीराती साठी किंवा बातमी देण्यासाठी आर्थिक देवाण घेवाण करण्यासाठी अजिबात संपर्क करु नका जर संपर्क केला तर कायदेशीर पने गुन्हा दाखल केला जाईल

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button