तहसिलदार, मुख्याधिकारी, बिडीओ सर्वच प्रभारी

केज :- तालुक्याच्या प्रशासनात एकही पदाचा अधिकारी नसल्याने तालुक्यात प्रभारीराज सुरू आहे. तहसीलदार आणि नगरपंचायत मुख्याधिकारी या दोन्ही पदाचा पदभार अंबाजोगाईस्थित एकाच नायब तहसीलदारांकडे सोपविण्यात आला आहे. पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी पदाचा अतिरिक्त पदभार देखील अंबाजोगाईच्याच गटविकास अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यात पदाचे अधिकारी नियुक्त करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.

केज येथील तत्कालीन तहसीलदार अभिजित जगताप यांच्यावर लाचप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांच्याकडील पदभार काही काळ नायब तहसीलदार लक्ष्मण धस यांच्याकडे तर अत्यल्पकाळ धारूरच्या तहसीलदारांकडे देण्यात आला. नगरपंचायतीचे तत्कालीन मुख्याधिकारी महेश गायकवाड यांनी धारूरला बदली करून गेल्यानंतर नागरपंचायतीचा अतिरिक्त पदभार काही दिवस अंबाजोगाईच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला. मात्र दोन्ही अतिरिक्त पदभार दिलेले अधिकारी हे तहसील व नगरपंचायतीत मिळून येत नसल्याची व कामे रखडून पडल्याची ओरड होऊ लागली. हीच संधी साधून लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यास या दोन्ही पदावर बसविण्यासाठी आटापिटा करीत नायब तहसीलदार सचिन देशपांडे यांच्याकडे तहसीलदार व मुख्याधिकारी या दोन्ही पदाचा पदभार सोपविला. देशपांडे हे स्थानिकचे असून मागील २५ वर्षांपासून त्यांनी अत्यल्प काळ आंबाजोगाईचा अपवाद सोडला तर दीर्घकाळ केज येथेच सेवा दिली आहे. शासनाच्या सेवाशर्तीनुसार एखाद्या अधिकाऱ्याचे त्याच्या कार्यक्षेत्रात फारसे हितसंबंध नसावेत. मात्र देशपांडे स्थानीकचे असल्याने त्यांचे सर्व पक्षातील पदाधिकाऱ्यांसोबत हितसंबंध निर्माण झाल्याची सतत ओरड होत असते. ते अधिनस्थ कर्मचाऱ्यांवर अंकुश ठेवत नसल्याने प्रशासकीय व्यवस्थाच कोलमडून गेली आहे. प्रशासनाचा कारभार खाजगी कंपन्याभिमुख सुरू आहे. विडा परिसरात पवनचक्की उभारणी करणाऱ्या आवादा नामक कंपनीने तेथील शेतकऱ्यांच्या परस्पर त्यांच्या पिकांची नासधूस करीत भर पिकातून रस्ते तयार केले. कंपनीच्या दंडेलशाहीची तक्रार तहसीलदारांकडे केल्यानंतर देखील त्यांनी किमान स्थळ पाहणी करण्याची सुद्धा तसदी घेतली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोश असून त्यांच्यामधून संताप व्यक्त केला जात आहे. तेथील शेतकऱ्यांचा प्रशासनाच्या विरोधात उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय शेतकऱ्यांच्या शेतरस्त्यासह इतर प्रश्नी वेळीच निर्णय घेतला जात नसून वेळ मारून नेण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर चकरा मारण्याची वेळ येत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने या ठिकाणी पदाच्या तहसीलदारांची नियुक्ती कधी होणार ? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकारी पदाचा पदभार देखील देशपांडे यांच्याकडेच असला तरी तहसीलदारांची खुर्ची सोडून मुख्याधिकाऱ्याच्या खुर्चीवर जाऊन बसण्यासाठी त्यांना वेळ मिळत नाही. त्यामुळे नगरपंचायतीचे कामकाज तहसील कार्यालयातून सुरू आहे. कर्मचारी तहसीलकडे चकरा मारत असून अडचणी घेऊन गेलेल्या नागरिकांना मुख्याधिकाऱ्यांच्या रिकाम्या खुर्चीकडे पाहून हात हलवत परतावे लागते. सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्याने शहरात रोगराई आणि स्वच्छतेचे प्रश्न चव्हाट्यावर येत आहेत. नागरिकांना डेंग्यु, चिकन गुनिया, मलेरिया या सारख्या आजारांना बळी पडावे लागत आहे. स्वच्छतेचे प्रश्न सुटत नसल्याने नागरिकांवर नगरपंचायतीच्या नावाने फलक लावून जाहीर निषेध करण्याची वेळ येत आहे. त्यामुळे लोकांच्या गरजा ओळखून काम करणाऱ्या पदाच्या मुख्याधिकाऱ्यांची नगरपंचायतीला गरज आहे.

पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी राजेंद्र मोराळे यांची वाशी येथे बदली झाल्यानंतर जागा रिक्त आहे. त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागेवर जणू पदाचा अधिकारी येऊ द्यायचाच नाही असेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी ठरवले आहे की काय अशी शंका घ्यायला जागा आहे. गुत्तेदार कार्यकर्ते पोसण्यासाठी मर्जीतील अधिकाऱ्यांकडे पदभार देण्याचा आटापिटा सुरू आहे. अंबाजोगाईच्या गटविकास अधिकारी समृद्धी दिवाने यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार दिल्याने त्या आठवड्यातील एक दिवस केजला देतात. त्यामुळे इतर दिवशी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यासाठी कर्मचारी, ग्रामसेवक, सरपंच अंबाजोगाईला चकरा मारत आहेत. तक्रार घेऊन आलेल्या नागरिकांना गटविकास अधिकारी हजर नसल्याने तक्रार कोणाकडे करायची असा प्रश्न पडत आहे. त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे इतर विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर त्यांचा अंकुश नसल्याने ते देखील वेळेवर उपस्थित राहत नसून कार्यालयात अनेकांच्या खुर्च्या रिकाम्या दिसतात. समाज कल्याणच्या विहिरीसाठी जमा केलेल्या प्रस्तावास मंजुरी कधी मिळणार, एमआरईजीएसच्या विहिरी, गायगोठ्याचे कुशलचे बिल कधी निघणार अशी विचारणा करण्यासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांची अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे ससेहोलपट सुरू आहे.

दरम्यान, या प्रमुख कार्यालयाचा पदभार मर्जीतील अधिकाऱ्यांकडे सोपविल्याने ते सर्वसामान्य नागरिक, शेतकऱ्यांना दाद द्यायला तयार नाहीत. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात दलाल निर्माण झाल्याने एक प्रकारची समांतर प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. तालुक्यात प्रमुख आणि मोक्याच्या ठिकाणी पदाचे अधिकारी नियुक्त करावेत अशी मागणी नागरिक आणि शेतकऱ्यांतून होत आहे.