केज तहसीलदार अपघात प्रकरण: ‘बड्या’ अधिकाऱ्यासह कर्मचारी रॅकेटच्या संशयात; चौकशी दाबण्यासाठी महसूल यंत्रणेची खाजगीत फिल्डिंग!

केज: तहसीलदार राकेश गिड्डे यांच्या अपघात प्रकरणाला आता एक अत्यंत गंभीर आणि संशयास्पद वळण मिळाले आहे. हा केवळ रस्ते अपघात नसून त्यामागे महसूल विभागातील एका मोठ्या रॅकेटचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे, आता या प्रकरणाची चौकशी होऊ नये यासाठी पडद्यामागून हालचाली सुरू झाल्या असून, “तहसीलदारांची चौकशी झाल्यास विभागाची बदनामी होईल,” असे म्हणत चौकशी दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची खळबळजनक चर्चा खाजगीत सुरू आहे.
१. चौकशीच्या फेऱ्यात असलेले ‘बडे मासे’:
या प्रकरणात अंबाजोगाई आणि केजमधील खालील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत:
• अंबाजोगाई: एक उच्चपदस्थ बडा अधिकारी, एक मंडळ अधिकारी आणि एक तलाठी.
• केज: एक मंडळ अधिकारी आणि एक अव्वल कारकून.
• इतर: तहसीलदारांचा एक खासगी ड्रायव्हर.
२. चौकशी दडपण्यासाठी ‘बदनामी’चे अस्त्र?
मिळालेल्या माहितीनुसार, जे लोक या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करत आहेत, त्यांना संशयित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून गप्प करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. “जर तहसीलदार राकेश गिड्डे यांची सखोल चौकशी झाली, तर महसूल विभागाची मोठी बदनामी होईल आणि सर्वांचीच प्रतिमा मलिन होईल,” अशी कुजबूज हे दोषी अधिकारी खाजगीत करत आहेत. चौकशी टाळण्यासाठी ‘बदनामी’चे भीती घातली जात असल्याने संशय अधिक बळावला आहे.
३. वेळेचे आणि १० लाखांचे गूढ:
• वेळेची तफावत: रात्री ८:३० वाजता टोल नाका ओलांडल्यानंतर अपघातस्थळापर्यंत पोहोचायला ३ ते ४ तास का लागले? या काळात हे सर्व अधिकारी कोणत्या ‘गुपित’ बैठकीत होते, याचा छडा सीसीटीव्हीवरून लावण्याची गरज आहे.
• रोकड गायब: गाडीत १० लाख रुपये असल्याची चर्चा असताना प्रत्यक्षात ६० हजारच कसे सापडले? उर्वरित रक्कम कोणी पळवली की त्याचा हिशोब दडपला गेला?
४. रुग्णालयातील ‘मॅनेजमेंट’चा आरोप:
अपघातानंतर अंबाजोगाईच्या सरकारी रुग्णालयात एका विशिष्ट डॉक्टरच्या मदतीने त्या बड्या अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी ‘बोगस ॲडमिशन’ आणि ‘बॅकडेट एन्ट्री’ केल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. चौकशी झाल्यास यातील बडे मासे गळाला लागतील, याच भीतीने आता चौकशी थांबवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
निष्कर्ष: “विभागाची बदनामी होईल” हे कारण पुढे करून सत्य दडपले जात आहे का? प्रशासन आणि पोलीस या दबावाला बळी पडणार की पारदर्शक चौकशी करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे