केज शहरातील जनता निवडणुकीत पैसे द्या अन् पाच वर्षे पैसे खा या कालचक्रात

केज -: केज नगरपंचायतीमध्ये ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’अंतर्गत  गरिबांच्या घरांसाठी आलेला सुमारे ३ कोटी ६७ लाख ते ४ कोटी ३६ लाख रुपयांचा निधी नियमबाह्य पद्धतीने वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
• नियमबाह्य वाटप: हा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणे अपेक्षित असताना, तो कंत्राटदार, विविध ट्रेडर्स आणि काही कर्मचाऱ्यांच्या नावे १५८ धनादेशांद्वारे वर्ग करण्यात आला.
• पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न: या घोटाळ्याशी संबंधित महत्त्वाच्या फाईल्स, व्हाउचर आणि रेकॉर्ड्स नगरपंचायत कार्यालयातून गायब झाल्याचेही समोर आले आहे.
मोहन गुंड यांचे आंदोलन
शेतकरी कामगार पक्षाचे (शेकाप) नेते मोहन गुंड व केज संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रा.हनूमंत भोसले यांनी या भ्रष्टाचाराविरोधात केज नगरपंचायत कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन/उपोषण रस्तारोको केलेला  आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
1. घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
2. गोरगरीब लाभार्थ्यांचा हक्काचा पैसा त्यांना परत मिळावा.
3. प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या या गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.
सद्यस्थिती आणि कारवाई
• विधानसभेत पडसाद: आमदार नमिता मुंदडा यांनी हा मुद्दा विधिमंडळात उपस्थित केल्यानंतर राज्य सरकारने याची गंभीर दखल घेतली आहे.
• चौकशी: या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी (विशेष तपास पथक) आणि  (लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग) मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
• निलंबनाचे आश्वासन: जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल प्राप्त होताच संबंधित दोषी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आणि अपहाराची रक्कम व्याजासह वसूल करण्याचे आश्वासन शासनाने दिले आहे.
मोहन गुंड यांच्या आंदोलनामुळे स्थानिक प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला असून, केजमधील सामान्य नागरिकांमध्ये या घोटाळ्याबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे

विशेष म्हणजे लाभार्थी या आंदोलनात सहभागी नाहीत

लाभार्थी खालील कारणांमुळे आंदोलनात सहभागी राहिले नाहीत
१. फसवणुकीची भीती आणि दबाव
अनेक लाभार्थ्यांना स्थानिक कंत्राटदार किंवा मध्यस्थांकडून भीती घातली जाते. “जर तुम्ही आंदोलनात गेलात किंवा तक्रार केली, तर तुमचे राहिलेले हफ्ते कधीच मिळणार नाहीत,” असे सांगून त्यांचे मन वळवले जाते. गरिबांना आपले घर पूर्ण होण्याची आशा असते, त्यामुळे ते व्यवस्थेशी उघडपणे पंगा घेण्यास घाबरतात.
२. ‘डॉक्युमेंटेशन’चा अभाव
घोटाळेबाजांनी अनेक लाभार्थ्यांच्या नकळत त्यांच्या सह्या किंवा अंगठे घेऊन धनादेश परस्पर वळवले आहेत. अनेक लोकांना हेच माहित नाही की त्यांच्या नावे पैसे आले होते. कागदपत्रांची माहिती नसल्यामुळे आपण नक्की काय तक्रार करावी, हे त्यांना उमजत नाही.
३. रोजगाराची समस्या
घरकुलाचे लाभार्थी हे प्रामुख्याने मजूर किंवा अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. रोज काम केल्याशिवाय त्यांच्या घरची चूल पेटत नाही. आंदोलनात बसल्यास दिवसाची मजुरी बुडते, हा आर्थिक विचार त्यांना आंदोलनापासून दूर ठेवतो.
४. राजकीय गटबाजी आणि संभ्रम
केजमध्ये या प्रकरणावरून मोठी राजकीय ओढाताण सुरू आहे. “हे आंदोलन एका विशिष्ट पक्षाचे आहे,” असा प्रचार विरोधी गटाकडून केला जातो. यामुळे सामान्य लाभार्थी गोंधळात पडतात आणि कोणत्याही एका बाजूने उभे राहण्याऐवजी ‘वाट पाहा आणि पहा’  अशी भूमिका घेतात.
५. प्रशासकीय आश्वासनांवर विश्वास
काही लाभार्थ्यांना प्रशासनाकडून वैयक्तिक स्तरावर सांगण्यात आले आहे की, “तुमची फाईल प्रोसेसमध्ये आहे, लवकरच पैसे मिळतील.” अशा पोकळ आश्वासनांना बळी पडून लोक आंदोलनाकडे पाठ फिरवतात