विना-जीएसटी बिल, अतिरिक्त सामान परत घेण्यास सर्रास नकार; संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
अंबाजोगाई :-अंबाजोगाई आणि केज परिसरामध्ये ग्रामीण भागातूनोटाकळी, शेतीकाम व मजुरी करून पोट भरणारे गोरगरीब ग्राहक दुचाकीच्या दुरुस्तीसाठी व साहित्यासाठी येत असतात. मात्र, या गरजू व अज्ञानाचा फायदा घेऊन ‘माऊली ऑटोमोबाईल्स’ या दुकानातून संगनमताने मोठी फसवणूक होत असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. हिरो आणि होंडा या दोन जागतिक आणि स्वतंत्र कंपन्यांची अधिकृत डिलरशिप नसतानाही, या दुकानाकडून ग्राहकांना विश्वासात घेऊन बनावट व अनधिकृत साहित्य विकले जात असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी संबंधित शासकीय यंत्रणांनी तात्काळ कठोर पावले उचलून दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
काय आहेत नेमके प्रकार आणि ग्राहकांचे गंभीर आरोप?
१. अनधिकृत डिलरशिपचा बनाव व दिशाभूल:
अंबाजोगाई शहरात हिरो आणि होंडा या नामांकित कंपन्यांचे अधिकृत शोरूम अस्तित्वात असताना, ‘माऊली ऑटोमोबाईल्स’चा संचालक ग्राहकांना अशा प्रकारे भासवतो की जणू त्यांच्याकडे कंपनीची अधिकृत व कायदेशीर एजन्सी आहे. प्रत्यक्षात या दुकानाकडे कोणतीही अधिकृत डिलरशिप नसताना, कंपनीच्या नावाचा खुलेआम गैरवापर करून ग्राहकांची दिशाभूल केली जात आहे. जर खरोखरच या दुकानाकडे डिलरशिप नसेल, तर त्यांना या कंपन्यांच्या नावावर साहित्य विकण्याचे अधिकार कोणी दिले? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
२. कर चुकवेगिरी आणि विना-जीएसटी (GST) व्यवहार:
ग्राहकांना साहित्य खरेदी करताना नियमानुसार पक्के ‘टॅक्स इनव्हॉइस’ (GST Bill) दिले जात नाही. शासनाचा कर बुडवून विना-जीएसटी रोखीने व परस्पर व्यवहार केले जात असून, या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार सुरू असल्याची चर्चा आहे. यावर जीएसटी विभागाने लक्ष घालणे गरजेचे झाले आहे.
३. सामान परत घेण्यास टाळाटाळ आणि उद्धट वर्तन:
ग्राहकांनी गाडीसाठी घेतलेले अतिरिक्त किंवा न वापरलेले सामान परत नेले असता, दुकानदाराकडून उद्धट भाषा वापरली जाती आणि सामान परत घेण्यास सर्रास नकार दिला जातो. साहित्याचा दर्जा उच्च असल्याचा दावा करणाऱ्या या दुकानदाराचे सामान बदलून किंवा परत न घेण्याचे धोरण ग्राहकांच्या आर्थिक पिळवणुकीचे लक्षण बनले आहे.
शासकीय यंत्रणांनी तात्काळ कारवाई करावी — नागरिकांची आणि ग्राहकांची मागणी
ग्रामीण भागातील अज्ञानाचा फायदा घेऊन ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावणाऱ्या या बोगस कारभाराची जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, वैधमापन शास्त्र विभाग (Legal Metrology Department) आणि वस्तू व सेवा कर (GST) विभाग यांसारख्या संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी तात्काळ दखல் घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.
शहरात अधिकृत कंपन्यांचे शोरूम असताना या दुकानाचे लागेबांधे कुठेकुठे आहेत, याची सखोल चौकशी व्हावी आणि दोषींवर तातडीने कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही ग्राहकाची अशा प्रकारे आर्थिक फसवणूक होणार नाही.
