केजचे नेते तुपाशी, शेतकरी राजा उपाशी! केज नगरपंचायतीचा १८ वर्षांपासून फक्त रस्ते-गटारांवर भर; शेतकरी मात्र लागला भिकेला!

विशेष प्रतिनिधी / क्रांतीसूर्य न्यूज (केज):
तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या केज ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायतीमध्ये झाले आणि शहराचा कायापालट होईल, अशी आशा नागरिकांना होती. मात्र, अवघी १५ ते २० हजार लोकसंख्या आणि १७ वॉर्ड असलेल्या केज नगरपंचायतीचा हा निर्णय येथील शेतकऱ्यांच्या पूर्णपणे मुळावर आला आहे. केज शहराभोवती मोठे व्यापारी क्षेत्र नसून या भागाचे मूळ अर्थकारण अद्यापही शेतीवरच अवलंबून आहे. परंतु, प्रशासकीय नियमांमुळे केज नगरपंचायत हद्दीतील शेतकरी रातोरात कागदोपत्री ‘शहरी’ ठरले असून सर्व सरकारी अनुदानांपासून वंचित राहिले आहेत.
१७ सदस्यांची चौकट, पण केजमधील शेतीचे प्रश्न गायब
केज नगरपंचायतीमध्ये १७ नगरसेवक (सदस्य) निवडून येतात. मात्र, नगरपंचायतीचा कारभार नगर विकास विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याने प्रशासनाचा आणि लोकप्रतिनिधींचा भर केवळ नागरी कर वसुली, गटर, रस्ते आणि कंत्राटांवरच दिसतो. केज शहरालगतच्या हजारो एकर शेतीत राबणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न नगरपंचायतीच्या विषय पत्रिकेवरून पूर्णपणे गायब झाले आहेत.

केज नगरपंचायतीमुळे शेतकऱ्यांना बसलेले ३ मोठे फटके

‘मनरेगा’ बंद, अल्पभूधारक शेतकरी संकटात:
पूर्वी ग्रामपंचायत असताना केज परिसरातील शेतकऱ्यांना ‘मनरेगा’ (MGNREGA) अंतर्गत विहिरी, शेततळी, फळबाग लागवड आणि गोठ्यांसाठी १००% सरकारी अनुदान मिळायचे. केज नगरपंचायत होताच ही योजना तात्काळ बंद झाली, ज्यामुळे हातावर पोट असलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.
करांचा अवाढव्य बोजा, पण सुविधा शून्य:
नगरपंचायत झाल्याने मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि जमिनींचे रेडी रेकनर दर गगनाला भिडले आहेत. जमिनीचे भाव कागदावर वाढल्याने शेतकरी ‘श्रीमंत’ झाल्याचा भास निर्माण केला जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात उत्पन्न शेतीचेच आणि कर मात्र नागरी दराने, अशा दुहेरी कात्रीत केजचा शेतकरी भरडला जात आहे.
कृषी विभागाचे दुर्लक्ष व प्रशासकीय अनास्था:
केज नगरपंचायत हद्दीतील शेती नागरी क्षेत्रात मोडत असल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या कृषी विभागाकडून या भागातील शेतकऱ्यांना नेहमी दुय्यम वागणूक दिली जाते. पीक पाहणी, पीक विमा आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी पंचनामे करताना या शेतकऱ्यांना प्रशासकीय दिरंगाईचा सामना करावा लागतो.

नेत्यांचे दुर्लक्ष; केजच्या शेतकऱ्यांना सोयरसुतक कुणाचे?

राजकीय नेते आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना नगरपंचायतीच्या निधी आणि नागरी कामांमध्ये रस आहे, परंतु हद्दीतील शेतकऱ्यांच्या या गंभीर समस्येकडे कोणाचेही लक्ष नाही. “आम्ही कागदावर शहरात राहतो, पण आमचे जगणे तर शेतीवरच आहे,” अशी व्यथा केज हद्दीतील शेतकरी मांडत आहेत.

मुख्य मागण्या:
१. विशेष शासन निर्णय (G.R.): केजसारख्या १५-२० हजार लोकसंख्येच्या नगरपंचायतींमधील शेतकऱ्यांना ग्रामपंचायतीप्रमाणे सर्व कृषी योजना लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने तात्काळ विशेष जी.आर. काढावा.

२. नागरी मनरेगा सुरू करा: नगरपंचायत क्षेत्रातील शेतमजूर आणि शेतकऱ्यांसाठी मनरेगाच्या धर्तीवर नागरी रोजगार योजना लागू करावी.

३. नगरपंचायतीत ‘कृषी समिती’: केज नगरपंचायतीमध्ये १७ सदस्यांपैकी किंवा स्थानिक शेतकऱ्यांची एक स्वतंत्र ‘कृषी विकास समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक करावे.