मंत्र्यांची ‘हवा’ काढली, आता सिस्टीम सुधारा! रस्ता रोखणाऱ्या प्रवृत्तीला कायद्यानेच ठेचले पाहिजे!

भाजपच्या आक्रोश मोर्चादरम्यान एका सुशिक्षित महिलेने मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासमोर मांडलेली रोखठोक भूमिका सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. तासनतास रस्ता अडवून सर्वसामान्यांना वेठीस धरणाऱ्या राजकीय नेत्यांना आता कायद्याचा धाक दाखवण्याची वेळ आली आहे.
काय म्हणतो कायदा?
रस्ता अडवणे हा केवळ त्रास नसून तो भारतीय कायद्यानुसार गुन्हा आहे. या संदर्भात खालील नियम महत्त्वाचे आहेत:
• भारतीय न्याय संहिता धारा १२६ (पूर्वीचे IPC ३४१): कोणत्याही व्यक्तीचा रस्ता अडवणे हा ‘सदोष अवरोध’ मानला जातो. यासाठी महिनाभराचा कारावास किंवा दंडाची तरतूद आहे.
• मुंबई पोलीस कायदा (कलम ३३ आणि ६८): पोलिसांना वाहतुकीत अडथळा निर्माण करणाऱ्या जमावाला पांगवण्याचे आणि रस्ता मोकळा करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. आदेश पाळले न गेल्यास अटक होऊ शकते.
• सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश: ‘मजदूर किसान शक्ती संघटन विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्यात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, आंदोलनाचा अधिकार हा दुसऱ्याच्या फिरण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणू शकत नाही.
प्रशासनाकडून अपेक्षा: कडक कारवाईची गरज
केवळ गुन्हे दाखल करून राजकीय मंडळी थांबणार नाहीत, तर खालील नियमांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे:
1. ३० मिनिटांची मर्यादा: कोणत्याही परिस्थितीत रस्त्यावरील आंदोलनाला ३० मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ देऊ नये.
2. बळाचा वापर: वेळ संपताच पोलिसांनी लाठीमार किंवा पाण्याचे फवारे मारून रस्ता मोकळा करावा, मग समोर कोणीही बडा नेता असो.
3. परवाना रद्द करणे: वारंवार रस्ता अडवणाऱ्या संघटना किंवा पक्षांच्या आंदोलनांना भविष्यात परवानगी नाकारली जावी

जनतेचा सवाल: जर एखादा सामान्य माणूस रस्त्याच्या मध्यभागी गाडी उभी केली तर पोलीस तात्काळ दंड लावतात, मग हजारो लोकांचा रस्ता अडवणाऱ्या नेत्यांना मोकळीक का? राजकीय प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी आता कायद्याची कडक अंमलबजावणी हीच काळाची गरज आहे