शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हायकोर्टाचा दणका; पाठक-करमरकर जोडीवर ओढले कडक ताशेरे!

धाराशिव:-नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३६१ च्या चौपदरीकरणासाठी झालेल्या भूसंपादनात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा गंभीर आरोप धाराशिवचे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक आणि भूसंपादन अधिकारी शिल्पा करमरकर यांच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणी छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात (मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ) याचिका दाखल करण्यात आली असून, न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. तसेच, या प्रकरणाच्या चौकशीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश धाराशिव पोलिसांना दिले आहेत.
नेमका घोटाळा काय आहे?
राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया २७ मार्च २०१४ रोजी सुरू झाली होती आणि २६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी केंद्र सरकारच्या राजपत्रात ३(अ) ची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती. नियमानुसार या काळात संबंधित जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर कायदेशीर प्रतिबंध असतात.
असे असतानाही, तत्कालीन भूसंपादन अधिकारी शिल्पा करमरकर आणि अपर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून, संगनमताने एक मोठा कट रचला. या प्रकल्पाची कोणतीही माहिती नसलेल्या गरीब शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावाने जमिनी खरेदी करण्यात आल्या आणि अवघ्या काही महिन्यांतच स्वतःच्या नातेवाइकांच्या नावे कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला (मावेजा) लाटला.
नातेवाइकांच्या नावे लाटलेला मोबदला:
शिल्पा करमरकर: यांनी आपले पती उमेश पांडुरंग उणकल (सोलापूर) आणि नाशिक येथील सीए पंकज व्यंकटराव देशपांडे यांच्या नावे १ फेब्रुवारी २०१६ रोजी ताकविकी गावातील गट क्र. १७३ मध्ये ८३ आर जमीन अवघ्या १९ लाख रुपयांत खरेदी केली. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच त्यातील १७ गुंठे जमीन संपादित दाखवून ४६ लाख रुपयांचा मावेजा पदरात पाडून घेतला.
अविनाश पाठक: यांच्या सुमेध पाठक, प्रणव पाठक (तुळजापूर) आणि व्यंकटेश व कृष्णा देशमुख (पुणे) या नातेवाइकांच्या नावे १८ मार्च २०१६ रोजी ताकविकी शिवारातील गट क्र. १७२ मध्ये २ हेक्टर २९ आर जमीन १० लाख ९० हजार रुपयांना खरेदी करण्यात आली. त्यातील १८ गुंठे जमिनीचे संपादन दाखवून ४९ लाख रुपयांचा मोबदला लाटण्यात आला.
पोलीस प्रशासनाचे दुर्लक्ष आणि कोर्टाची चपराक
या महाघोटाळ्याच्या संदर्भात २३ जानेवारी २०१८ रोजी अंबादास बाळासाहेब व्हराडे यांनी धाराशिवच्या तत्कालीन जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली होती. मात्र, प्रशासकीय दबावामुळे किंवा राजकीय वरदहस्तामुळे पोलिसांनी यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. अखेर न्याय मिळवण्यासाठी याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयाचे दरवाजे खटखटावे लागेले.
याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांच्या या सुस्त कारभारावर तीव्र ताशेरे ओढले. कोर्टाने स्पष्ट केले की,

“शेतकऱ्यांचे शोषण आणि शासनाची फसवणूक करणाऱ्या अशा गंभीर प्रकरणांकडे राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासन दुर्लक्ष करू शकत नाही.”

न्यायालयाने आता किमान उपपोलीस अधीक्षक (DySP) दर्जाच्या अधिकाऱ्याने या प्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत काय पावले उचलली, याचा सविस्तर नोंदींसह प्रतिज्ञापत्राद्वारे अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत.
मंत्रालयातील ‘माहिती’ लीक करून शेतकऱ्यांचे शोषण
न्यायालयात युक्तिवाद करताना एक धक्कादायक वस्तुस्थिती समोर आली. मंत्रालयात किंवा उच्चपदस्थ पातळीवर प्रभाव असलेल्या काही व्यक्तींना शासनाच्या आगामी प्रकल्पांची माहिती आधीच मिळते. या माहितीचा गैरफायदा घेऊन हे लोक गरीब शेतकऱ्यांना फसवतात. शेतीतून उत्पन्न मिळत नसल्याने हताश झालेले शेतकरी आपली जमीन विकतात आणि नंतर शासकीय अधिकारी व दलाल संगनमताने शासकीय तिजोरीवर दरोडा टाकतात. हे केवळ शेतकऱ्यांचे शोषण नसून राज्याच्या महसुलाचेही मोठे नुकसान आहे, असे कोर्टाने नमूद केले.
संबंधित अधिकाऱ्यांची सध्याची स्थिती
या घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार असलेले अविनाश पाठक हे सध्या बीड येथील अशाच एका भूसंपादन घोटाळ्याप्रकरणी जेलमध्ये आहेत. तर दुसऱ्या आरोपी शिल्पा करमरकर या सध्या लातूर येथे अपर जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. या याचिकेत पाठक-करमरकर जोडीसह लाभार्थी नातेवाईक, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना प्रतिवादी करण्यात आले असून, पुढील सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे