शासनाची नोकरशाहीवर ‘डिजिटल’ कुऱ्हाड; सत्कारांवर बंदी, नाकर्तेपणावर टीका आणि कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमावण्याचा थेट इशारा

मुंबई:-महाराष्ट्र शासनाने शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सार्वजनिक सत्कार सोहळे तसेच गौरव समारंभांमधील सहभागावर कडक निर्बंध घालणारे परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, यावरून आता राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.
शासकीय नियमांची कडक अंमलबजावणी आणि कारवाईचा इशारा
शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, खालील नियमांचे पालन करणे सक्तीचे केले आहे:
• महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ (नियम १३): या नियमानुसार, कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय स्वतःच्या किंवा इतर कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या गौरवपर किंवा निरोप समारंभाला मान्यता देण्याची किंवा त्यात सहभागी होण्याची परवानगी नाही. तसेच कोणतेही प्रशस्तिपत्रक स्वीकारण्यास मनाई आहे.
• प्रशासकीय प्रतिमेचे रक्षण: अनेकदा शासकीय पदाचा वापर करून अनधिकृत किंवा राजकीय स्वरूपाचे सत्कार सोहळे आयोजित केले जातात, ज्यामुळे प्रशासनाच्या निपक्षपातीपणावर परिणाम होतो. हीच बाब लक्षात घेऊन शासनाने या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. जो कर्मचारी पूर्वपरवानगीशिवाय यात सहभागी होईल, त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
२. शिक्षणाचा घसरता स्तर आणि वाढती राजकीय चिंता
या सरकारी निर्णयाच्या आणि वाढत्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर, २०१४ पासून देशात आणि जवळपास २० ते २२ राज्यांमध्ये असलेल्या भाजप सरकारच्या धोरणांवर तीव्र टीका होत आहे.
टीकाकारांच्या मते, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शिक्षणावर जीडीपीच्या ६% खर्च करण्याचे उद्दिष्ट असताना, प्रत्यक्षात हा खर्च केवळ ३% ते ३.५% च्या आसपासच रेंगाळत आहे. हा अपुरा खर्च म्हणजे जनतेला दर्जेदार शिक्षणापासून दूर ठेवून बेमुराद राज्य चालवण्याचा राजकीय प्रयत्न असल्याचा आरोप केला जात आहे. सरकारला हक्काने आणि स्वाभिमानाने जाब विचारणारी जनता नको असून, हतबल नागरिकांची फौज निर्माण करायची आहे, असा संताप व्यक्त होत आहे.

 कर्मचाऱ्यांसाठी सतर्कतेचा इशारा:

आज देशात सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण झपाट्याने कमी होत चालले आहे किंवा कंत्राटीकरणामुळे त्या संपत आल्या आहेत. अशा कठीण परिस्थितीत ज्यांच्याकडे सरकारी नोकऱ्या आहेत, त्यांनी अत्यंत जपून पावले टाकणे आवश्यक आहे. सरकारी नोकरदारांनी कोणत्याही कायदेशीर कचाट्यात न अडकता नियमांचे काटेकोर पालन करावे; अन्यथा कायदे कडक करून कर्मचाऱ्यांना सेवेतून मुक्त करण्यास हे सरकार मागे-पुढे पाहणार नाही, असे स्पष्ट चित्र दिसत आहे.