केज:-केज शहरातील अतिक्रमण काढण्यासाठी प्रशासनाने नुकतेच आवाहन केले आणि काही प्रमाणात कारवाईही सुरू केली. मात्र, या कारवाईत प्रशासनाचा स्पष्टपणे दुजाभाव दिसून येत आहे. प्रशासनाचा बुलडोझर केवळ गरिबांच्या टपऱ्यांवर फिरत असून, मोठ्या धेंडांच्या पक्क्या बांधकामांना साधे ओरखडेही लागत नसल्याने सामान्य नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
पक्क्या बांधकामांची चौकशी करा; अनधिकृत असल्यास बुलडोझर चालवा!
शहरात अनेक ठिकाणी भांडवलदारांनी शासकीय जागांवर पक्की बांधकामे करून मोठी दुकाने थाटली आहेत. यावर नागरिकांनी प्रशासनाला थेट सवाल केला आहे की, जर या पक्क्या बांधकामांना नगरपंचायतीने परवानगी दिली असेल, तर ती नियमानुकूल (Regularize) करावीत. परंतु, जर कोणत्याही परवान्याशिवाय ही बांधकामे उभी राहिली असतील, तर त्यांना ‘शासकीय जागेवरील अतिक्रमण’ समजून तात्काळ जमीनदोस्त करावे. गरिबांची टपरी हटवताना दाखवला जाणारा नियम पक्क्या बांधकामांना का लावला जात नाही?
शासकीय जमिनींना अतिक्रमणाचा ‘वेढा’
शहरातील महत्त्वाच्या शासकीय जागा सध्या भूमाफिया आणि मोठ्या भांडवलदारांच्या ताब्यात आहेत:
• तहसील कार्यालय: तहसीलच्या पाठीमागील कंपाऊंड भिंत तोडून चक्क नवीन दुकाने थाटण्यात आली आहेत.
• सिंचन विभाग: इरिगेशनच्या जागेवर चक्क एक-एक कोटी रुपये खर्च करून पक्की घरे आणि दुकाने उभारली गेली आहेत.
• पशुवैद्यकीय दवाखाना: जनावरांच्या दवाखान्याला चारी बाजूंनी अतिक्रमणाने वेढले असून, दवाखान्याची मोठी कोंडी झाली आहे.
• कृषी विभाग: कृषी विभागाची स्वतःची ३२ एकर जमीन असताना कार्यालय भाड्याच्या जागेत आहे. या जमिनीवर काही ‘भाडखाऊ’ प्रवृत्तींनी कब्जा करून ती जागा गरिबांना भाड्याने दिली आहे, ही मोठी शोकांतिका आहे.
टपरीधारक केवळ ‘भाडेकरू’; खरे मालक पडद्यामागे
रस्त्यावर दिसणारे छोटे टपरीधारक हे केवळ नावाला आहेत. यातील बहुतांश जागा मोठ्या भांडवलदारांनी बळकावलेल्या असून त्यांनी त्या गरिबांना भाड्याने दिल्या आहेत. प्रशासन कारवाई करते, तेव्हा गरिबांचे नुकसान होते, मात्र काही दिवसांत हेच भांडवलदार पुन्हा त्याच जागेवर अतिक्रमण उभे करतात
वाहतुकीची कोंडी आणि चौकांचे सौंदर्यीकरण
एकेकाळी केज शहरात वाहतुकीची कोंडी होत नव्हती, मात्र आज छत्रपती शिवाजी महाराज चौक आणि भवानी चौक मोठे होऊनही तिथे प्रचंड कोंडी होत आहे. तहसील समोरील अतिक्रमण तात्काळ काढून छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाला मोकळा श्वास करून देण्याची गरज आहे. हे दोन्ही चौक धारुर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाच्या धर्तीवर विकसित करावेत, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
कायमस्वरूपी तोडगा काय?
उपजिल्हाधिकारी वजाळे साहेब, दिवंगत तहसीलदार राकेश गिड्डे, तलाठी साहिल इनामदार, खासदार बजरंग बप्पा सोनवणे, माजी खासदार रजनीताई पाटील आणि जनविकास आघाडीचे हारुणभाई इनामदार यांच्या पाठपुराव्यामुळे जिरायत खात्याची जमीन नगरपंचायतला वर्ग झाली आहे.
शासनाने ही जमीन तात्काळ नगरपंचायतीच्या ताब्यात द्यावी. जोपर्यंत तिथे पक्के गाळे बांधले जात नाहीत, तोपर्यंत नगरपंचायतीने पाठीमागच्या जागेत तात्पुरते शेड निर्माण करून व्यापाऱ्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न मिटवावा. जर नगरपंचायतीने या जागेवर रीतसर गाळे बांधून ते भाड्याने दिले, तर अतिक्रमणाची समस्या कायमची मिटू शकते.
प्रशासनाला इशारा:
प्रशासनाने केवळ गरिबांच्या पोटावर पाय न देता, शासकीय जमिनीभोवती असलेले सर्व प्रकारचे पक्के अतिक्रमण हटवावे. कायद्याचा धाक सर्वांसाठी समान असावा, अन्यथा जनतेचा संताप अनावर होईल, असा इशारा केजच्या नागरिकांनी दिला आहे
