“भ्रष्टाचाराच्या पैशावर ‘आलिशान’ जिंदगी, आज कोठडीत डास अन् संतरंजी! जिल्हाधिकारी पाठकांची पहिली रात्र अंधारात.”

बीड:-जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत तब्बल ७३ कोटी रुपयांचा महाघोटाळा केल्याप्रकरणी बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश प्रभाकर पाठक यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. एकेकाळी आलिशान बंगल्यात आणि सरकारी लवाजम्यात राहणाऱ्या या आयएएस अधिकाऱ्याची रवानगी आता पोलीस कोठडीत झाली असून, त्यांची पहिली रात्र पोलीस ठाण्यातील जमिनीवर संतरंजीवर घालवावी लागली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
अविनाश पाठक हे २०२४-२०२५ या काळात बीडचे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. या काळात राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा मोबदला  वाढवून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले आहे.
• बनावट आदेश  जमिनीचा मोबदला वाढवण्यासाठी पाठक यांच्या नावाने आणि सहीने मागील तारखेचे बनावट आदेश तयार करण्यात आले.
• १५४ प्रकरणांत घोळ: प्राथमिक तपासानुसार, अशा सुमारे १५४ प्रकरणांमध्ये गैरव्यवहार झाला असून, याद्वारे शासनाची ७३ कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे.
• फर्जी दस्तऐवज: जास्तीचा मोबदला मंजूर करण्यासाठी दस्तऐवजांमध्ये फेरफार आणि बनावट कागदपत्रे जोडण्यात आली होती.
अटकेची कारवाई आणि तपास
पाठक यांची एप्रिल २०२५ मध्ये बीडमधून बदली झाली होती, मात्र या घोटाळ्याचा तपास सुरूच होता. अप्पर पोलीस अधीक्षक  व्यंकटरामन यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथकाने  या प्रकरणाचा सखोल तपास केला. अखेर लातूर पोलिसांच्या मदतीने पाठक यांना त्यांच्या लातूर येथील निवास्थानातून अटक करण्यात आली.
शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात (बीड) गुन्हा क्रमांक ५४४/२०२६ नुसार त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. न्यायालयाने त्यांना १५ मे २०२६ पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
लागू करण्यात आलेली गंभीर कलमे (भारतीय न्याय संहिता – BNS)
प्रशासकीय पदाचा गैरवापर करून जनतेचा पैसा लुटल्याप्रकरणी त्यांच्यावर अतिशय कडक कलमे लावण्यात आली आहेत:
• BNS ३१८(४): फसवणूक करणे (Cheating).
• BNS ३१६(५): लोकसेवकाद्वारे विश्वासाचा भंग (Criminal Breach of Trust).
• BNS ३३८, ३३६(३), ३४०(२): मूल्यवान दस्तऐवजांची बनवाबनवी आणि बनावट कागदपत्रे खरी भासवणे (Forgery).
• BNS १९८, १९९: सरकारी नियमांचे उल्लंघन करून हानी पोहोचवणे.
• भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (कलम ७ व १३): लाचखोरी आणि पदाचा गैरवापर करून अवैध आर्थिक फायदा मिळवणे.
जनतेतून संताप
“पारदर्शक कारभाराच्या” बाता मारणाऱ्या बड्या अधिकाऱ्यानेच ७३ कोटींच्या घबाडावर डल्ला मारल्याने सर्वसामान्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. “जिल्हाधिकारीच जर भ्रष्ट असतील, तर राज्याचा कारभार कसा चालणार?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. एसआयटीच्या (SIT) या कारवाईमुळे महसूल विभागातील भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.