मुंबई: राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्र सरकारने शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या नोंदणीवर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे वडिलोपार्जित शेतजमिनीची आपापसात वाटणी करताना शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ अन्वye सहधारकांनी किंवा कुटुंबातील सदस्यांनी केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर कोणत्याही प्रकारचे नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. याबाबतचे स्पष्टीकरण देणारे परिपत्रक शासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
महत्वाचे म्हणजे, तहसीलदारांकडे न जाता थेट नोंदणी कार्यालयात सादर केलेल्या वाटणीपत्राच्या दस्तावेजांनाही हा नियम लागू असेल. वडिलोपार्जित शेतजमिनीचे वारस हक्काने आलेले सहधारक जेव्हा वाटणीपत्र नोंदवण्यासाठी जातील, तेव्हा त्यांना या नोंदणी शुल्कातून सवलत मिळेल. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार असून, जमीन वाटणीची प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत होईल.
२. शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावरील नोंदणी शुल्क माफ; राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
महसूल व वन विभागाचे स्पष्टीकरण, शेतकऱ्यांची आर्थिक बचत होणार
मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तावेजांवर यापुढे नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
काय आहे निर्णय?
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ नुसार, शेतजमिनीची वाटणी करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत. तहसीलदारांनी दिलेला वाटणीचा आदेश दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदवला जातो, ज्यावर नोंदणी शुल्क माफ आहे. मात्र, अनेक वेळा शेतकरी तहसीलदारांकडे न जाता, थेट आपापसातील सामंजस्याने वाटणीपत्र तयार करतात आणि ते नोंदणीसाठी निबंधक कार्यालयात सादर करतात. अशा वेळी निबंधक कार्यालयाकडून त्यावर नोंदणी शुल्क आकारले जात होते.
याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये आणि अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम होता. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी शासनाने आता स्पष्ट केले आहे की, तहसीलदारांच्या आदेशाव्यतिरिक्त, जर शेतकरी आपापसातील सामंजस्याने (Mutual Consent) तयार केलेले वाटणीपत्र थेट निबंधक कार्यालयात नोंदवण्यासाठी सादर करत असतील, आणि ते वाटणीपत्र वडिलोपार्जित शेतजमिनीबाबत वारस हक्काने आलेल्या सर्व सहधारकांनी स्वाक्षरी केलेले असेल, तर अशा दस्तावेजालाही नोंदणी शुल्कातून सूट दिली जाईल.
यामुळे शेतकऱ्यांना जमीन वाटणीसाठी होणारा मोठा खर्च वाचणार आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व नोंदणी कार्यालयांना लागू करण्यात आला आहे.
क्रांतीसुर्य न्युज मधे आपले स्वागत आहे सर्व वाचकांना विश्वसनीय बातम्या देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे प्रत्येक मताशी संपादक सहमत आसेल असे नाही जर कोणताही वाद विवाद उत्पन्न झाला तर तो सक्षम न्यायालय अंतर्गत आसेल
आपणही आपल्या परीसरातील बातम्यासाठी ९९२२२६८३७७ या व्हॉटसएप वर संपर्क साधा
जाहीराती साठी किंवा बातमी देण्यासाठी आर्थिक देवाण घेवाण करण्यासाठी अजिबात संपर्क करु नका
जर संपर्क केला तर कायदेशीर पने गुन्हा दाखल केला जाईल
