. “अधिकारी जेलमध्ये, सूत्रधार महालात? हाच का तुमचा न्याय?”

बीड: गरिबांच्या हक्काच्या निवाऱ्यावर डल्ला मारणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे आणि कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहेत. केज नगर पंचायतीमध्ये घरकुल योजनेच्या निधीत झालेल्या तब्बल ४ कोटी २४ लाख रुपयांच्या महाघोटाळ्याप्रकरणी चौकशी समितीने आपला दणदणीत अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये दोषी अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदारांकडून रकमेची वसुली करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
नेमका प्रकार काय?
केज नगर पंचायतीवर प्रशासक राजवट असताना, मुख्याधिकारी आणि लेखापाल पदाचा अतिरिक्त पदभार असलेल्या अधिकाऱ्यांनी संगनमताने गरिबांच्या हक्काच्या ‘प्रधानमंत्री नागरी आवास योजनेचा’ निधी नियमबाह्यरीत्या कंत्राटदार आणि कर्मचाऱ्यांच्या खिशात घातला. हा सर्व प्रकार ‘सकाळ’ने चव्हाट्यावर आणल्यानंतर खळबळ उडाली होती.
अहवालातील धक्कादायक बाबी:
• नियमबाह्य वाटप: लाभार्थ्यांऐवजी कंत्राटदार आणि काही निवडक कर्मचाऱ्यांना कोट्यवधी रुपये वाटले गेले.
• कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर पैसे: केवळ कंत्राटदारच नव्हे, तर वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांच्या नावेही लाखो रुपये वळते करण्यात आले. यात भास्कर ससाणे (५९ लाख) आणि वासेद काझी (१९ लाख) यांच्या नावांचा समावेश आहे.
• गायब फाईल्स: या घोटाळ्याशी संबंधित महत्त्वाच्या संचिका (फाईल्स) गायब करण्यात आल्या असून, त्याप्रकरणी स्वतंत्र गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.
यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार:
चौकशी समितीने खालील तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला आहे:
१. मिलिंद सावंत (तत्कालीन मुख्याधिकारी)
२. असद इसाकोद्दीन खतीब (लेखापाल)
३. नीता अंधारे (प्रशासन अधिकारी – शिस्तभंग कारवाई प्रस्तावित)
४. लक्ष्मण जगताप, भास्कर ससाणे, भीमराव मस्के, बासेद काझी

“चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्याचा अभ्यास करून वरिष्ठांकडे सादर केला जाईल. दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल.”
— संभाजी वाघमारे, सहाय्यक आयुक्त, नगर पालिका प्रशासन, बीड