Uncategorized
अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकतोय बीड जिल्ह्यातील तरुणाई; प्रशासन बघ्याची भूमिका घेणार की कारवाई करणार?
"समाजाच्या नावाने लाज बाळगून लेकरांची नशा लपवणारे पालकच ठरतायत त्यांच्या चिंतेचे आणि विनाशाचे शिल्पकार!"

बीड (प्रतिनिधी): बीड, गेवराई, अंबाजोगाई, परळी वैजनाथ, पाटोदा, आष्टी, शिरूर कासार, केज असो की माजलगाव… जिल्ह्यात एक नवीन आणि अत्यंत धोकादायक नशा पसरत आहे. पूर्वी फक्त मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित असलेला अमली पदार्थांचा विळखा आता बीड जिल्ह्यातील शाळा, कॉलेज आणि चौकांपर्यंत पोहोचला आहे. प्रश्न आहे – बीड प्रशासन यावर ठोस पावले उचलणार का?
बीड जिल्ह्यात नेमके काय सुरू आहे?
गांजा आणि एमडीचा सुळसुळाट: बीड जिल्ह्यातील बस स्टँड परिसर, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसर, काही हॉटेल्स आणि महाविद्यालयांच्या परिसरात गांजा, चरस आणि हल्ली एमडी ड्रग्जसारखे सिंथेटिक अमली पदार्थ सहज उपलब्ध होत असल्याची चर्चा आहे.
टार्गेट तरुणाई: १६ ते २५ वयोगटातील तरुण हे या माफियांचे मुख्य टार्गेट आहेत. सुरुवातीला “एकदा ट्राय कर” म्हणून मोफत नशा दिली जाते आणि नंतर त्याच मुलांना व्यसनाधीन करून पैशांसाठी त्याचे जाळे पसरवले जाते.
मेडिकल नशा: अनेक भागांतील काही मेडिकल स्टोअर्सवरून नशेच्या गोळ्या, कफ सिरप आणि इतर औषधे डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकली जात असल्याच्या गंभीर तक्रारी आहेत.
परिणाम किती भयानक?
एका हसत्या-खेळत्या घरातील मुलगा एकदा या नशेच्या आहारी गेला की संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होते. चोरी, आपसात हाणामारी, घरातील वस्तू किंवा वाहने विकणे असे प्रकार वाढले आहेत. सामाजिक प्रतिष्ठेपोटी अनेक पालक तक्रार करायला पुढे येत नाहीत – “समाजात बदनामी होईल” या भीतीने ही माहिती दडपली जाते, ज्यामुळे हा आकडा कागदावर येत नाही.
प्रशासनाने काय करायला हवे? सविस्तर उपाययोजना –
१. पोलीस प्रशासनाची भूमिका –
जिल्ह्यात “ऑपरेशन नशामुक्त बीड” सारखी विशेष आणि कठोर मोहीम राबवावी. प्रत्येक उपविभागात एक विशेष अँटी-नार्कोटिक्स पथक (ANTF) तयार करावे.
शाळा-कॉलेजपासून १०० मीटर परिसरातील पानटपऱ्या, टपऱ्या आणि संशयास्पद मेडिकल स्टोअर्सची कसून तपासणी करावी.
जिथून हा माल जिल्ह्यात येतो त्या मुख्य सप्लाय चेनवर (पुरवठा साखळीवर) प्रहार करावा, केवळ किरकोळ सेवन करणाऱ्या मुलांना पकडण्यापेक्षा मुख्य सूत्रधारांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.
१. जिल्हा प्रशासन आणि शिक्षण विभाग –
प्रत्येक शाळा आणि महाविद्यालयात ‘विद्यार्थी समुपदेशन केंद्र’ (Counselling Cell) सुरू करावे.
पोलीस यंत्रणा, तज्ज्ञ डॉक्टर आणि समाजसुधारकांना सोबत घेऊन जनजागृती व्याख्यानमाला राबवावी. यामध्ये पालकांनाही सक्रिय सहभाग घ्यायला लावावा.
बीड जिल्हा सामान्य रुग्णालयासह ग्रामीण भागात व्यसनमुक्ती केंद्र अधिक सक्षम आणि प्रभावी करावीत.
१. पालक आणि समाजाची जबाबदारी –
केवळ प्रशासनावर भिस्त ठेवून चालणार नाही. आपले मूल कोणासोबत उठतो-बसतो, मोबाईलवर काय पाहतो, रात्री उशिरा घरी का येतो, याकडे पालकांनी बारीक लक्ष ठेवले पाहिजे. तसेच, राजकीय पुढारी व कार्यकर्त्यांनीही आपल्या परिसरातील अशा अवैध धंद्यांपासून स्वतःला आणि सहकाऱ्यांना लांब ठेवले पाहिजे.
प्रशासन कधी जागे होणार?
बीड जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा परिषद सीईओ यांनी एकत्र येऊन जर एक विशेष मोहीम हाती घेतली, तरच बीड जिल्ह्याला या विळख्यातून वाचवता येऊ शकते.
नाहीतर आज जो तरुण पुस्तके हातात धरून भविष्याची स्वप्ने पाहत आहे, तो उद्या व्यसनमुक्ती केंद्राच्या बेडवर दिसेल आणि या अधोगतीला आपण सर्वजण जबाबदार ठरू.



