महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने केज नगरपंचायतीला २ कोटींचा निधी मंजूर; फायबरचा पुतळा हटवून ब्राँझचा पुतळा बसवण्याची मागणी, ‘कमिशनखोरी’ न करता दर्जेदार कामाचा दर्जा ठेवा नागरिकांचा इशारा

विशेष प्रतिनिधी / केज :-महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या नगरविकास विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या “वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान” योजनेअंतर्गत केज नगरपंचायतीला छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसरातील अनुज्ञेय विकास कामांसाठी २ कोटी रुपयांचा (रु. २,००,००,०००/-) निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (क्रमांक: नपावै-२०२६/प्र.क्र.१७५ (भाग-२)/नवि-१६) ०४ सप्टेंबर २०२६ रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा नगरविकासमंत्री यांनी हा आदेश मंत्रालयातून निर्गमित करण्यात आला आहे.

दरम्यान, निधी मंजूर झाल्यानंतर आता या कामांतर्गत चौकातील सध्या असलेला फायबरचा पुतळा तातडीने हटवून त्या जागी शिवरायांच्या लौकिकाला साजेसा भव्य ब्राँझ धातूचा (कांस्य) पुतळा बसवावा आणि चौकाचे दर्जेदार सुशोभीकरण करावे, अशी आग्रही मागणी केज शहरातील सजग नागरिकांमधून लावून धरण्यात येत आहे.

‘कमिशनखोरी’ बाजूला ठेवून सद्भावनेने काम करा; जनतेचा रोखठोक इशारा

छत्रपती शिवाजी महाराज हे अवघ्या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आहेत. त्यामुळे या स्मारकाच्या कामात कोणतीही टक्केवारी किंवा ‘कमिशनखोरी’ चालवून घेतली जाणार नाही, असा सज्जड दम शिवप्रेमींनी भरला आहे. “कोणत्याही प्रकारची लाभाची अपेक्षा किंवा कमिशन न घेता अत्यंत सद्भावनेने, प्रामाणिकपणे फायबरचा पुतळा हटवून ब्राँझचा देखणा पुतळा बसवला पाहिजे. या संपूर्ण कामावर केज शहरातील जनतेचे आणि शिवभक्तांचे बारीक लक्ष राहील. कामात किंचितही हलगर्जीपणा किंवा निकृष्ट दर्जा खपवून घेतला जाणार नाही,” असा इशारा शहरातील सुजाण नागरिकांनी दिला आहे.

फायबरऐवजी कायमस्वरूपी ब्राँझ पुतळा आणि देखणे सुशोभीकरण हवे

सध्या चौकात उभा असलेला फायबरचा पुतळा ऊन, वारा आणि पावसाने खराब होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे २ कोटींच्या या विशेष निधीतून केवळ बाह्य दिखावा न करता कायमस्वरूपी, भव्य व सुबक ब्राँझचा पुतळा बसवला जावा. त्यासोबतच संपूर्ण चौकाचे उत्कृष्ट दर्जाचे सुशोभीकरण, आधुनिक विद्युत रोषणाई, दर्जेदार पेव्हिंग ब्लॉक आणि हिरवळ विकसित करून परिसराचा चेहरामोहरा बदलावा, अशी शहरवासीयांची अपेक्षा आहे.

शासकीय अटी व नियमावली :

 १००% खर्च राज्य शासनाचा : या कामाचा संपूर्ण खर्च राज्य शासनाचा नगरविकास विभाग करणार आहे.

 कार्यान्वयन यंत्रणा : या कामांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केज नगरपंचायत मार्फत केली जाणार आहे.

 ई-निविदा बंधनकारक : कामात पारदर्शकता राहावी यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया बंधनकारक असून, निधीचे तुकडे  पाडण्यास सक्त मनाई आहे.

 त्रयस्थ लेखापरीक्षण व छायाचित्रे : काम सुरू होण्यापूर्वीची व काम पूर्ण झाल्यानंतरची छायाचित्रे घेणे आणि कामांचे थर्ड पार्टी ऑडिट (त्रयस्थ लेखापरीक्षण) करणे अनिवार्य आहे.

 रस्त्यांचे नुकसान टाळणे : पाणीपुरवठा व मलनिस्सारणाची कामे पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित रस्ते व परिसराची कामे हाती घेण्याची दक्षता जिल्हाधिकाऱ्यांना घ्यावी लागणार आहे.

प्रशासकीय इच्छेची कसोटी :

शासनाने २ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला असला, तरी आता स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी स्वतःच्या स्वार्थापलीकडे जाऊन, जनतेच्या भावनांचा आदर करत या कामातून ब्राँझचा पुतळा बसवून आदर्श स्मारक उभारतात का, याकडे संपूर्ण केज तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.